Ahilyanagar : अहमदनगर नव्हे अहिल्यानगर! महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मंजुरी

अनेक दिवसांपासून होत होती मागणी

अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव अहिल्यानगर ( Ahilyanagar ) असे करण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून करण्यात येत होती. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांची नावं बदलल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव बदलण्याच्या मागणीला जोर चढला. गेल्या वर्षी चोंडी येथे झालेल्या अहिल्यादेवींच्या जयंती दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी जिल्ह्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचं नाव देण्याची घोषणा केली होती.

अहिल्यानगर नामांतराची वचनपूर्ती!!!

नगर जिल्ह्याचे नामांतर अहिल्यानगर ( Ahilyanagar ) करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली.आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता मिळाल्याने वचनपूर्ती झाल्याचा मनस्वी आनंद आहे. निर्णय होण्याकरीता सहकार्य करणारे विश्वनेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार. अशी पोस्ट राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

हे पण वाचा- आता अहिल्यानगर! मात्र अहमदनगर नावाचा इतिहास काय?

महिनाभरापूर्वी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यावेळी अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव बदललं जाणार हे स्पष्ट झालं होतं. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय आता झाला आहे.

१३ मार्च २०२४ ला काय घडलं?

अहमदनगर शहराचे नाव ‘अहिल्यानगर’ करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने १३ मार्च २०२४ ला घेतला. तर पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचेही नाव बदलण्यात आलं, या तालुक्याला राजगड असे नाव देण्यात आलं. या निर्णयाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आनंद व्यक्त केला होता. आता विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने अहमदनगरचं नाव अहिल्यानगर करण्याला मंजुरी दिली आहे.

कुठल्याही जिल्ह्याचं किंवा शहराचं किंवा ठिकाणाचं नाव बदलण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत काही खास उल्लेख नाही. नामांतर करण्याबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलीप तौर यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली होती. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचं असेल तर त्यांना विधानसभेत तसा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावं लागेल. यानंतर नामांतरावर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेईल.