अहिल्यानगर: सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार तडजोडसक्षम दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांसाठी विशेष मध्यस्थी मोहीम जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयातून राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत न्यायालयातील प्रलंबित तडजोडसक्षम प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात, नुकसानभरपाई, धनादेशाचा अनादर (कलम १३८) प्रकरणे, वाटपाचे दावे व वाणिज्यिक दाव्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये मध्यस्थ प्रक्रियेचा लाभ घेता येणार असल्याची माहिती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे यांनी दिली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये १ जुलै २०२५ पासून पुढील ९० दिवसांसाठी राबविण्यात येणार आहे. प्रलंबित तडजोडसक्षम प्रकरणे न्यायिक वकील मध्यस्थांच्या समोर सुनावणीसाठी ठेवली जाणार आहेत.
जिल्ह्यातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत व ती प्रकरणे मध्यस्थीच्या माध्यमातून तडजोडीने मिटवण्याची ज्यांची इच्छा आहे, अशा पक्षकारांची प्रकरणे या विशेष मोहिमेत निकाली काढण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे पैसा, श्रम व वेळ वाचतो तसेच सुलभ व जलद न्याय मिळतो. त्यामुळे पक्षकारांनी या संधीचा जास्तीत-जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
संबंधित पक्षकार प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने मध्यस्थी प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. अशा पक्षकारांनी जिल्हा किंवा तालुका न्यायालय तसेच न्यायालयाच्या आवारातील प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राधिकरणचे सचिव कृष्णा सोनवणे यांनी केले आहे.