राज्यातील भाजपा नेतृत्वाला सत्तेचं गणित जुळवण्यात अपयश येत असल्यानं भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हे पुढे आले आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्ता स्थापनेचं निमंंत्रण दिल्यानंतर भाजपानं जादूई आकड्यांची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. त्यासंदर्भात रविवारी दुपारी भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठकही झाली. मात्र, त्यात कोणताही समाधानकारक पर्याय न निघाल्यानं अखेर अमित शाह हे मैदानात उतरले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर भाजपा-शिवसेना सरकार स्थापन करेल अशी स्थिती होती. भाजपाला १०५ जागा मिळाल्यानं शिवसेनेनं मुख्यमंत्रीपदासह सत्तेचं समसमान वाटपाचा आग्रह धरला. यावरून दोन्ही पक्षातील चर्चा थांबलेली आहे. एका विचारधारेचे पक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजपातील राजकीय संबंध ताणले गेले असून, राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाला त्यातून कोणताही काढता आलेला नाही.
निकाल लागून दोन आठवडे उलटल्यानंतरही सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपानं सत्ता स्थापनेचा दावा केला नव्हता. अखेर शनिवारी (९ नोव्हेंबर) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित केलं. त्यानंतर राज्यातील राजकीय घटनांना वेग आला असून, भाजपानं बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यांची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक रविवारी दुपारी झाली. पण, त्यात कोणत्याही निर्णयापर्यत भाजपा आली नाही. शिवसेनेला सोबत घेण्याशिवाय भाजपाकडं पर्याय नाही. तर शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर आडून बसली आहे. त्यातून मार्ग निघत नसल्यानं अखेर पुन्हा वर्षा बंगल्यावर बैठक सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीत भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह हे कोअर कमिटीच्या नेत्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून राजकीय गोंधळ सुरू असताना अमित शाह यांचं नाव फारस पुढे आलं नव्हत. आता आज पहिल्यांदाच अमित शाह यांनी सत्तेचा पेच सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या निवडणुका होण्याआधी भाजपानं येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. अमित शाह यांनीच हे घडवून आणलं होत. मात्र, येडीयुरप्पांच सरकार काही दिवसात कोसळलं. त्यामुळे महाराष्ट्रातही तस काही होऊ शकत का? या शंकेने भाजपा सावध पावलं टाकत आहे. मात्र, अमित शाह यांनी राज्यात लक्ष घालण्यास सुरूवात केल्यानंतर भाजपा शिवसेनेला घेऊन सरकार स्थापन करणार की शिवसेनेशिवाय या प्रश्नाचं उत्तर आगामी काळात मिळणार आहे.
