मुंबई: अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान ई बस योजनेतून मिळालेल्या ई-बस डेपो व चार्जिंग सुविधेसाठी मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान ईलेक्ट्रिक बस योजनेंतर्गत अमरावती महापालिकेने ई-बस डेपो व चार्जिंग करिता जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार बडनेरा येथील सर्व्हे क्र. ११० मधील २.३८ हेक्टर आर शासकीय जागा भोगवटदार वर्ग-२ म्हणून महापालिकेला ३० वर्षासाठी मोफत देण्यात येणार आहे. यामुळे अमरावती महापालिकेला ई-बस आणि त्यांच्या चार्जिंगसाठी व्यवस्था निर्माण करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांसाठीच्या दर्जेदार प्रवास सुविधेत भर पडणार आहे.
अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. अकोले येथे सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी योजना
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील ९८० आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित योजना लागू नव्हती. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळातही अनेकवेळा मागणी झाली होती. त्यामुळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या दोन लाभांच्या सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील निवासी आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभाची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. ही योजना योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही आणि थकबाकीही देय असणार नाही.