अलिबाग – इर्शाळवाडी दर्घटनेनंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या पोलादपूर तालुक्यातील दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. केवनाळे आणि साखरसुतारवाडी गावांच्या पुनर्वसनासाठी ३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

पोलादपूर तालुक्यातील केवनाळे आणि साखर सुतारवाडी या गावांवर जुलै २०२१ ला दरडी कोसळल्या होत्या. यात ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. तर २२ जण जखमी झाले होते. दुर्घटनेनंतर या दोन्ही गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन केले जाईल अशी घोषणा राज्यसरकारने केली होती. मात्र दोन वर्षांनंतरही आपदग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसन प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकली नव्हती. त्यामुळे दोन्ही गावांतील दरडग्रस्तांना शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याची चर्चा सुरू झाली होती. आधी निसर्गाने आणि नंतर शासनाच्या अनास्थेनी येथील आपदग्रस्त कुटुंबे बळी ठरली होती.

हेही वाचा – मुंबई विद्यापीठानं आजच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या; नव्या तारखेबाबत दिली ‘ही’ माहिती!

पोलादपूर तालुक्यातील साखर सुतारवाडी येथे २२ जूलै २०२१ रोजी दरड कोसळली होती. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला होता. यात एक पुरुष आणि पाच महिलांचा समावेश होता. या दुर्घटनेत चार कुटुंबे बाधित झाली होती, तर १६ जण जखमी होते. १२ घरांचे पूर्णतः तर १० घरांचे अंशतः नुकसान झाले होते. दुर्घटनेनंतर तीन बेघर कुटुंबांची ३ कंटेनर हाऊसमध्ये व्यवस्था करण्यात आली होती. तर ३८ घरांमधील ४४ कुटुंबांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यासाठी पुनर्वसनासाठी भुसंपादन करण्यात आले आहे. घरांच्या बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

केवनाळे येथील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. या गावावरही २२ जुलै २०२१ रोजी दरड कोसळली होती. या दुर्घटनेत पाचजणांचा मृत्यू झाला होता. यात तीन पुरुष आणि दोन महिला मृत्यूमुखी पडल्या होत्या. ६ जण जखमी झाले होते. दरड दुर्घटनेत सात घरांचे पूर्णतः नुकसान झाले होते. तर २२ घरांचे अंशतः नुकसान झाले होते. ११ हेक्टर शेतीचेही नुकसान झाले होते. बेघर झालेल्या ७ कुटुंबाची ७ कंटेनर हाऊसमध्ये तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. यानंतर या गावातील १२८ घरांचे कायमस्वरुपी सुरक्षित जागेवर पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला गावकऱ्यांनी एक जागा निवडली होती. मात्र जिएसआयच्या भुवैज्ञानिकांनी या ठिकाणी पुनर्वसन करणे धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला. मग दुसऱ्या खाजगी जागेची निवड करण्यात आली. जागा संपादनाचे काम पूर्ण झाले होते. पण घरांच्या बांधकामांचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित राहिला होता.

हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखतीवर भाजपाची काव्यमय टीका; म्हणाले, “वजीर देतो शिव्या…”

सुरवातीला काही खाजगी कंपन्यांनी या गावांच्या पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र भूसंपादनाचे काम रखडत गेले आणि नंतर कंपन्यांनी या कामातून माघार घेतली. त्यामुळे आता राज्यसरकारच्या माध्यमातून या गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. मात्र निधीची कमतरता आणि प्रस्तावाला मंजुरी न मिळाल्याने हे काम रखडले होते. त्यामुळे दोन वर्षांनंतरही केवनाळे आणि साखर सुतारवाडीतील दरडग्रस्त पुनर्वसनापासून वंचित राहिले आहेत. आता इरशाळवाडी दुर्घटनेनंतर या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्यात आली आहे.

महसूल व वन विभागाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय २४ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. केवनाळे येथील १२८ घरांसाठी प्रत्येकी २ लाख ३० हजार प्रमाणे २ कोटी ९४ लाख ४० हजार रुपये, तर साखरसुतारवाडी येथील ४४ घरांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी २ लाख ३० प्रमाणे १ कोटी १ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.