आयुक्तालयाला चव्हाण यांचा स्पर्श, पण नांदेडमध्ये महायुती आमदारांचे मौन

विभागीय आयुक्तालयाचा विषय १५ वर्षापूर्वी ऐरणीवर आला तेव्हा जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसह अन्य नेत्यांनी अशोक चव्हाण यांच्या भूमिकेला नि त्यांच्या राजकीय इराद्याला साथ दिली होती, पण आता आयुक्तालयाच्या विषयात प्रताप पाटील चिखलीकर वगळता सर्वच आमदार नवे आणि नवखे असल्यामुळे त्यांच्यातील कोणीही प्रस्तावित आयुक्तालय नांदेडलाच झाले पाहिजे, या मागणीचे साधे पत्रही मुख्यमंत्री किंवा महसूलमंत्र्यांना आतापर्यंत दिलेले नाही.

विभागातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापण्याचा निर्णय अशोक चव्हाण यांनी जानेवारी २००९ मध्ये घेतला होता. नंतरच्या कोणत्याही सरकारने तो निर्णय रद्द केलेला नसल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या तो कायम असला, तरी मधल्या काळात तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी नांदेड आणि लातूरच्या वादावर तोडगा म्हणून दोन्ही ठिकाणी आयुक्तालये स्थापन करा, अशी अव्यवहार्य शिफारस केली होती. त्यानंतर हा विषय अनिर्णित अवस्थेत आहे.

नांदेडमध्ये झालेल्या महसूल क्रीडा स्पर्धेदरम्यान स्वतः चव्हाण यांनी वरील प्रलंबित विषयाचा उल्लेख केला, तरी त्यांच्या भाजपा प्रवेशाला एक वर्षे पूर्ण झाले, पण त्यांनी स्वतः आयुक्तालयाचा विषय ठोसपणे मुख्यमंत्र्यांसमोर कधी उपस्थित केल्याचे ऐकीवात नाही किंवा त्यांच्यासोबत भाजपात गेलेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनीही आयुक्तालयाच्या स्थापनेचा आग्रह धरल्याचे दिसले नाही.

महसूल क्रीडा स्पर्धेच्या उदघाटनास महसूलमंत्र्यांसह अन्य दोन्ही निमंत्रित मंत्र्यांची उपस्थिती नव्हती. पण त्यांच्या माघारी या आयुक्तालयाचे निर्माते या नात्याने चव्हाण यांनी या प्रलंबित विषयाला तोंड फोडले, तरी त्यांच्या मागणीत खणखणीत स्वर नव्हता आणि हे आयुक्तालय मी नांदेडमध्ये आणणारच, असा सूरही नव्हता. नंतर स्पर्धेच्या समारोपप्रसंगी महसूलमंत्री हजर होते. त्यांनी महसूल आयुक्तालयाचा उल्लेख करताना, नांदेडसोबत लातूरचे नाव घेऊन संभ्रम कायम ठेवल्यानंतर आयुक्तालयाचा विषय शासन दरबारी आक्रमकपणे कोण नेणार, कोण मांडणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

काँग्रेसला चांगली संधी

नांदेड येथे महसूल आयुक्तालयाची घोषणा काँग्रेस आघाडीच्या काळात झाली होती. नंतर भाजपा सरकारने हा विषय प्रलंबित ठेवला. आता तो पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भाजपा महायुतीतील सर्व आमदार याबाबत मौन असताना काँग्रेसला चांगली संधी आहे. खा. रवींद्र चव्हाण यांनी मित्र पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांना एकत्र आणत आयुक्तालयाच्या संदर्भात आवाज बुलंद केल्यास कार्यकर्त्यात उत्साह संचारेल. हे वातावरण स्था.स्व.संस्था निवडणुकांपर्यंत कायम राहिल्यास फायदा होऊ शकतो.