“सरासरी बुद्धिमत्ता असलेल्या स्रीला आई होण्याचा अधिकार नाही का?”, मुलीचा गर्भपात करण्याची मागणी करणार्‍याला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश एस पाटील यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की,”गर्भवती तरुणीला कायदेशीररित्या मानसिकदृष्ट्या आजारी किंवा मतिमंद म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ बौद्धिक कार्याशी संबंधीत आहे.

यावेळी खंडपीठाने याचिकार्त्याला सवाल करत, “गर्भवतीची बुद्धिमत्ता सरासरीपेक्षा कमी आहे म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का?”, असे विचारले. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, “कोणीही सुपर इंटेलिजेंट असू शकत नाही. आपण माणसं आहोत, त्यामुळे प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगवेगळी असते.”

हे ही वाचा : MNS : “बाळासाहेबांना पण उभं राहायला ३७ वर्षे लागली होती”, मनसेचा वापर होतोय म्हणणाऱ्या राऊतांना अविनाश जाधवांचे सडेतोड उत्तर

याचिकाकर्त्या व्यक्तीने, या प्रकरणातील गर्भवती तरुणीला १९९८ मध्ये ती सहा महिन्यांची असताना दत्तक घेतले होते. त्याने न्यायालयात दावा केला, “तिला व्यक्तिमत्व विकार आणि नैराश्यासह इतर अनेक मानसिक विकार आहेत. ती केवळ हिंसकच नाही तर तिला सतत औषधोपचाराचीही गरज असते.”

याचिकाकर्त्याने न्यायालयात पुढे असाही दावा केला आहे की, “मुलगी वयाच्या १३-१४ व्या वर्षापासून लैंगिक संबंधात आहे. ती अनेकदा रात्री त्याला न सांगता बाहेर पडते.”

याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, याचिकार्त्याला त्याची मुलगी गर्भवती असल्याचे २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कळले. आर्थिक परिस्थिती आणि वृद्धापकाळामुळे जन्मणाऱ्या मुलाचा सांभाळ करणे शक्य नसल्याचे, याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.

हे ही वाचा : मुकेश अंबानी ते डीमार्टचे संस्थापक…जानेवारी २०२५ मध्ये ‘हे’ आहेत देशातील टॉप १० सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; वाचा यादी

या प्रकरणाच्या गेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्यायालयाने हे प्रकरण महिलेच्या तपासणीसाठी वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवले होते. त्यानंतर वैद्यकीय मंडळाने, महिला आणि गर्भ दोघेही शारीरिकदृष्ट्या सामान्य असल्याचे सांगितले होते. त्याचबरोब आदेश दिल्यास तरुणीचा गर्भपात शक्य असल्याचेही न्यायालयाला सांगितेले होते.