न्यायालयांचा वापर हा राजकीय लढाईसाठी केला जाऊ नये असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) निलंबित निरीक्षकाच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी देण्यास बुधवारी (१५ सप्टेंबर) नकार दिला. याचिकाकर्ते गजेंद्र पाटील यांनी असा आरोप केला की, राज्याच्या परिवहन विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. यावेळी, पाटील यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि इतरांवर परिवहन विभागातील बदल्या आणि पदांच्या संदर्भात भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. याचिकाकर्ते गजेंद्र पाटील यांची बाजू मांडणारे वकील रणजीत सांगळे यांनी असं सांगितलं की, पाटील यांनी आरटीओ विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेला भ्रष्टाचार त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, याबाबत आवाज उचलला म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात आलं.
याचिकाकर्ते गजेंद्र पाटील यांनी वकील व्ही.पी. राणे आणि व्यंकटेश शेवाळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय अन्वेषण संस्थेकडून (CBI) या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. आपल्या याचिकेत पाटील यांनी असा दावा केला आहे की, निलंबनानंतर त्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची एकही संधी देण्यात आली नाही. यावेळी पाटील यांनी असंही आरोप केला की, “आरटीओ विभागामधील भ्रष्टाचाराव्यतिरिक्त सीमा चौक्यांवर देखील भ्रष्टाचार झाला आहे. बीएस -४ वाहनांची बेकायदेशीर नोंदणीही होत आहे. पोलीस अधिकारी त्यांच्या पदाचा वापर करून काही खासगी ऑपरेटर्सवर खटले निकाली काढत आहेत.” मात्र, न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांच्या खंडपीठाला मात्र या याचिकेत कोणतीही निकड आढळली नाही.
तातडीने सुनावणीस नकार
गजेंद्र पाटील यांच्या वकिलांनी याचिकेची सुनावणी तातडीने व्हावी अशी मागणी केल्यानंतर खंडपीठाने त्याला नकार दिला. त्याचप्रमाणे, “न्यायालयं अशी अशा राजकीय लढायांसाठी वापरली जाऊ नयेत” असंही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ८ ऑक्टोबरसाठी ठेवली आहे. “या याचिकेत ज्या प्रकारचे आरोप केले गेले आहेत त्या आरोपांसह खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचं स्थान देखील तपासलं पाहिजे आणि प्रतिवादींचं म्हणणं देखील विस्ताराने ऐकलं पाहिजे”, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
अनिल परब अडचणीत
अलीकडेच परिवहन मंत्री अनिल परब यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणी चौकशीसाठी बोलावलं होत. निलंबित सहाय्यक निरीक्षक सचिन वाझे यानेही अनिल परब यांच्यावर आरोप केले आहेत. सचिन वाझेने एप्रिल २०२१ मध्ये विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) लिहिलेल्या पत्रात असा आरोप केला आहे कि, अनिल परब यांनी एका खाजगी ट्रस्टकडून ५० कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.