राज्यात संचारबंदी लागू असल्यानं मांसाहार आणि फळविक्री करणारे विक्रेत्यांमध्ये भीतीचं वातावरण होतं. त्यामुळे लॉकडाउन लागू करण्यात आल्यापासून ही दुकानं बंदच होती. अखेर राज्य सरकारनं अंडी, कोंबडी आणि मटण विक्रीला परवानगी दिली आहे. “जनतेच्या सोयीसाठी राज्यातील हॉटेलांना त्यांचे किचन सुरु ठेवून खाद्यपदार्थ घरपोच किंवा सोसायट्यांपर्यंत पोहचवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या व पोहचवणाऱ्या व्यक्तींनी स्वच्छता आणि ‘कोरोना’चा संसर्ग होणार नाही या दृष्टीनं योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे,” अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
“राज्यात अंडी, कोंबडी, मटण, गोड्या व खाऱ्या पाण्यातील मासळीची विक्री खुली असून, त्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे नागरिकांना हे पदार्थ खरेदी करता येतील. कोकणातील आंबे, नाशिकची द्राक्षे, नागपूरची संत्री, केळी, कलिंगड अशी सर्वप्रकारची फळे बाजारात विकता येणार आहेत. मात्र, विक्री आणि खरेदी करणाऱ्या दोघांनीही, ‘कोरोना’संदर्भात आवश्यक स्वच्छता, सुरक्षितता बाळगायची आहे. गर्दी व त्यामुळे होणारा संसर्ग टाळून खरेदी करायची आहे,” असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केलं आहे.
आणखी वाचा- मुझे तो तेरी लत गय गई; सांगलीत तळीरामांनी फोडली दारूची दुकानं
कर्जमाफीची अमलबजावणी थांबलेली नाही –
शेतकरी कर्जमाफीच्या संदर्भात बोलताना अजित पवार म्हणाले, “राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी थांबलेली नाही. शेतकरी बायमेट्रीकसाठी तयार नाहीत आणि शासकीय यंत्रणा कोरोना प्रतिबंधासाठी व्यस्त असल्याने यात काहीसा संथपणा आला आहे. दूध, भाजीपाला, फळांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात कोणताही अडथळा नाही. साखर कारखान्यात गाळपासाठी ऊस आणण्यास परवानगी आहे. मात्र उसतोड मजूरांच्या जेवणाची काळजी संबंधित कारखान्यांना घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारनं लष्कराच्या मदतीसाठी लिहिलेले पत्र हे केवळ लष्कराची वैद्यकीय मदत मिळण्यापुरते मर्यादित असल्याचा खुलासाही अजित पवार यांनी केला.