राज्यातील वीजदर कमी करण्यासाठी अधिकाधिक अनुदान (सबसिडी) कसे देता येईल, याचा विचार करून सोमवारी, २० जानेवारीला नवे वीजदर धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी नागपुरात केली. तसेच टोल दरांबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असून नवे टोल धोरणही दोन-तीन दिवसांत जाहीर केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सहकार पुरस्कार वितरण समारंभानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वीजदर कमी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. ते म्हणाले, ‘उद्योगांना विशेषत: मिहानमधील उद्योजकांना ठरवून दिलेल्या वीजदरांबाबत समस्या तसेच करारात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. असे असले तरी पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. वीजदराबाबत १९ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली होती. प्रत्येक घटकाला किती सबसिडी दिली जाते वगैरे सारासार विचार करून अहवाल सादर करण्यास या समितीला सांगण्यात आले होते. जास्तीत जास्त सबसिडी कशी देता येईल, हे पाहणे हाच यामागे उद्देश होता. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून सोमवारी नवे वीजदराचे धोरण जाहीर केले जाईल.’
टोलदरांबाबत जनतेमध्ये असलेली नाराजी आणि अलीकडेच कोल्हापुरात झालेले टोलविरोधी आंदोलन यांची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. टोलची कालमर्यादा वगैरे बाबी त्यात स्पष्ट होतील. त्यानंतर टोलदरांचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
नवे सहकार धोरणही पुढील आठवडय़ात
विदर्भातील मरगळलेल्या सहकार चळवळीला सशक्त करण्यासाठी नवे सहकार धोरणही पुढील आठवडय़ात जाहीर केले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. विदर्भातील सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण होऊ नये, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. नागपूर, वर्धा तसेच बुलढाणा या तीन जिल्हा सहकारी बँका सध्या अडचणीत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांना मदत केली जाईल. सहकार परवाना नसलेल्या बँकांना मदत करून अडचणीतून बाहेर काढणे व त्या सुस्थितीत आणणे हा यामागे उद्देश आहे, अन्यथा ग्रामीण पतपुरवठय़ात अडचणी येतील. बँका अथवा सहकार संस्थांमध्ये कर्ज वसुली झाली पाहिजे, तसेच शिस्तपालन झालेच पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही कल्पना असल्यास त्या सरकारला सुचवा. नव्या धोरणात त्याचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.