पुन्हा कारवाईच्या धास्तीमुळे आ. मुंडेंची न्यायालयात धाव

परळी औष्णिक केंद्रातून निघणारी राख उचलण्यास रुद्राणी कन्स्ट्रक्शनकडून उपठेका मिळविणाऱ्या आमदार धनंजय मुंडे यांनी ५७ लाख रुपये थकविले आहेत. या प्रकरणी एकदा अटक होऊनही जामिनावर सुटलेल्या मुंडे यांच्यावर पुन्हा कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या केंद्रीय अबकारी कर विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रकरण धसास लावण्याचे ठरविले आहे. ऐन निवडणुकीत धनंजय मुंडे यांचे व्यवहार उघडकीस येऊ लागले आहेत. अशाच काही उद्योजकांमुळे औरंगाबाद विभागाचे सेवाकराचे उद्दिष्टही पूर्ण होऊ शकले नाही. ५२५ कोटींची वसुली सेवाकरातून अपेक्षित होती. केवळ ४७१ कोटीच वसूल झाले आहेत.
परळी येथील औष्णिक वीज केंद्रातून निघणारी राख उचलण्यासाठी एसीसी लिमिटेड कंपनीने रुद्राणी कन्स्ट्रक्शनबरोबर करार केला होता. दोन कोटी ७५ लाख रुपये त्यापोटी रुद्राणी कन्स्ट्रक्शनला मिळणार होते. मात्र, हा ठेका मेसर्स धनंजय पंडित मुंडे या कंपनीने घेतला. त्याचे प्राधिकृत अधिकारही मिळविले. रुद्राणी कन्स्ट्रक्शनच्या वतीने धनंजय मुंडे हा कारभार पाहात होते. या कंपनीकडून मिळणारा २७ लाखांचा सेवाकर सलग तीन वर्षे त्यांनी स्वत:साठी वापरला. ही रक्कम ९२ लाख रुपये होते. रुद्राणी कन्स्ट्रक्शनचा लेखापरीक्षणाचा अहवाल तपासल्यानंतर केंद्रीय अबकारी विभागातील अधिकाऱ्यांना हा कर मिळत नसल्याचे लक्षात आले. त्यांनी धनंजय मुंडे यांना नोटिसा पाठविल्या, समन्स बजावले. नांदेडच्या अधिकाऱ्यांनी मुंडे यांना अटक केली. तत्पूर्वी ५० लाख रुपये रक्कम त्यांनी भरली होती. उर्वरित ४२ लाख थकबाकी कायम होती. या थकबाकीवरील व्याजाचे सुमारे ३४ लाख व दंडाचे २३ लाख भरावेत असे आदेश देण्यात आले. ५७ लाख रुपयांची ही रक्कम लवकरच भरू, असे शपथपत्रही धनंजय मुंडे यांनी दिल्याचा दावा अबकारी कर विभागातील अधिकारी करतात. मात्र, ही रक्कम न भरता मुंडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा अनेक प्रकरणांमुळेच सेवा करातील उद्दिष्ट या वेळी गाठता आले नाही, असे केंद्रीय अबकारी कर विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.