नागपूर : वनखात्याने चार वर्षांत ५० कोटी वृक्षलागवडीचा केलेल्या संकल्पातील तेरा कोटी वृक्षलागवडीचा तिसरा टप्पा अपेक्षेपेक्षा अधिक वृक्षलागवड करुन यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात वनखात्याला यश आले. चौथा आणि अंतिम टप्पा पुढील वर्षी पार पडणार आहे. मात्र, त्यानंतरच लावलेल्या वृक्षांच्या जगण्याच्या टक्केवारीवर वनखात्याची खरी परीक्षा अवलंबून असणार आहे.
पॅरीस करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होता आणि ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करुन महाराष्ट्राने त्यात आपले योगदान दिले आहे. राज्याचे वनक्षेत्र २० वरुन ३३ टक्क्यांवर आणण्यासाठी हा संकल्प करण्यात आला. २०१६ आणि २०१७ ला अनुक्रमे दोन आणि चार कोटीचे उद्दिष्ट अधिकची वृक्षलागवड करुन राज्याने पूर्ण केले. २०१८ या तिसऱ्या टप्प्यातही तेरा कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दीष्ट असताना १५ कोटी ८८ लाख ७१ हजार ३५२ इतकी विक्रमी वृक्षलागवड करण्यात आली. एक जुलैपासूनच राज्यात तेरा कोटी वृक्षलागवडीची मोहीम सुरू झाली होती आणि लोकसहभागातून वृक्षलागवडीचा गजर दुमदुमू लागला. उद्दिष्टाच्या चार दिवस आधीच २७ जुलैला तेरा कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दीष्ट राज्याने पूर्ण केले. शाळेतील विद्यार्थ्यांपासून तर वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत आणि व्यापारी उद्योजकांपासून तर सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, अध्यात्मिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि कला क्षेत्रातील मान्यवर, विविध शासकीय विभाग यात सहभागी झाले हे राज्याचे यश मानावे लागेल. सुमारे ३१ लाख ४६ हजाराहून अधिक नागरिक यात सहभागी झाले. तर एक लाख ४५ हजार ६८३ स्थळांवर वृक्षारोपण करण्यात आले. मात्र, यापुढे जाऊन वृक्षसंगोपनाची मोठी जबाबदारी राज्याला पार पाडावी लागणार आहे. झाडे तर लागली, क्षमतेपेक्षा अधिक लागली, पण झाड लावल्यानंतर तीन ते चार वर्षांनंतर प्रत्यक्षात त्यांची जगण्याची टक्केवारी दिसून येते. त्यानंतरच वनखात्याला खऱ्या अर्थाने उद्दीष्ट गाठता आले, असे म्हणता येईल. वृक्षलागवडीच्या संपूर्ण कार्यक्रमाकरिता वनखात्याने अत्याधुनिक यंत्रणा वापरली. अर्थातच याकरिता वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या मेहनतीचाही त्यात मोठा वाटा आहे. शेताच्या धुऱ्यावरही वृक्षलागवड करण्यात मात्र वनखात्याला अपयश आले. जिल्हा प्रशासन आणि वनखाते यातील समन्वयाचा फटका त्याला बसला. तरीही राज्याने उद्दीष्ट गाठले. मात्र, पुढील वर्षी होणाऱ्या ३३ कोटी वृक्षलागवडीसाठी वनखात्याला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. कारण या वृक्षलागवडीसाठी रोपांची तयारी असली तरी जागेचे काय, हा प्रश्न कायम असणार आहे.
पहिले पाच जिल्हे
* औरंगाबाद – ९७९७७२०
* नांदेड – ८७८४१८३
* बीड – ८०४२०२८
* जालना – ७७१७४८४
* नाशिक – ७४२९५०५
राज्यातील वृक्षलागवडीची जिल्हानिहाय आकडेवारी
* अहमदनगर – ५३४४४७९
* अकोला – २२९७७८८
* अमरावती – ३३०५३०५
* बीड – ८०४२०२८
* भंडारा – २१९८५०८
* बुलढाणा – ३९४८७७९
* चंद्रपूर – ७३०९१२०
* धुळे – ४३४०४१८
* गडचिरोली – ५५०८८११
* गोंदिया – ३२९३३७२
* हिंगोली – ५९६५९६६
* जळगाव – ४६६९४५५
* जालना – ७७१७४८४
* कोल्हापूर – ३२७६११०
* लातूर – ६०२२८५९
* मुंबई शहर – २१६६२
* मुंबई उपनगर – २३७९५५
* नागपूर – ३६८८३५१
* नंदूरबार – ५२२४९५४
* नाशिक – ७४२९५०५
* उस्मानाबाद – ५८२९१०३
* पालघर – ४७३१७६५
* परभणी – ३५४०२४४
* पुणे – ५०२१३९०
* रायगड – २९७९६०९
* रत्नागिरी – १७६७३५३
* सांगली – ३३६९०४३
* सातारा – २९७२५८५
* सिंधुदुर्ग – १८८७२८०
* सोलापूर – २४०००४७
* ठाणे – ३७५७८०५
* वर्धा – ३१०४९८२
* वाशिम – २०८५०३४
* यवतमाळ – ७०००६००
लागवड नोंदणी
* वनविभाग – ७२३७३१६६
* वनेत्तर क्षेत्र – ५१९३२९६६
* माय प्लांट मोबाईल अ‍ॅप – ३८३०८४
* रोपे आपल्या दारी उपक्रम – २५७९५३
* हॅलो फॉरेस्ट – १९५१४
पारदर्शकता, विश्वसनीयता आणि उत्तरदायी प्रशासन या तीन गोष्टींमुळे वनखात्याला हे यश गाठता आले. ‘पब्लीक डोमेन’वर पहिल्यांदा आम्ही वृक्षारोपणाचीच माहिती नव्हे तर वृक्षारोपणापूर्वीची स्थितीही ठेवली. यापूर्वी विभागाची माहिती मिळत नव्हती. ऑक्टोबर आणि मे महिन्यात वृक्षारेपणाचा आढावा घेऊन तो अहवाल पुन्हा एकदा त्यावर ठेवण्यात येईल. त्यामुळे लोकांचा त्यावर विश्वास बसेल. इतर राज्यात आजपर्यंत कुठेही अशा पद्धतीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला नाही. वनमंत्र्यांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे हे यश मिळाले.
– प्रवीण श्रीवास्तव, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण)