मागील चार दिवसांपासून राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, या मागणीसह इतरही काही मागण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. पण मोठ्या संख्येनं असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणं, सरकारला शक्य नाही. राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा वाढू शकतो, असं राज्य सरकारचं मत आहेत.
पण आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने संप मागे घेण्याची विनंती करूनही कर्मचारी मागे हटण्यास तयार नाहीत. अशी एकंदरीत स्थिती असताना राज्य सरकारने नवीन निवृत्ती योजनेत जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा- “…तर मीही तुरुंगात जाण्यापासून वाचलो असतो”, नाशकातील भाषणात संजय राऊतांचं विधान, म्हणाले…
खरं तर, जुनी निवृत्ती वेतन योजना जशीच्या तशी लागू करणे, अशक्य आहे. परंतु नवीन योजनेत जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शासन सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचं निधन झालं तर, जुन्या योजनेप्रमाणे त्याच्या वारसाला कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळत होते. नवीन योजनेत ही तरतूद नाही.
हेही वाचा- “…तर थाळी वाजवून पुढचा कार्यक्रम करणार”, जुन्या पेन्शन योजनेवरून कर्मचारी संघटना आक्रमक
त्यामुळे अगदी शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर काही वर्षांत एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला कोणतेही आर्थिक सुरक्षा मिळत नव्हती. त्याचा विचार करुन केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. त्याच धर्तीवर आता राज्यात नवीन निवृ्त्तीवेतन योजना लागू असली तरी जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना जशीच्या तशी लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला दिलासा मिळणार आहे.