‘जय वडार’चा नारा अन् मतपेढी

मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील भाजप-सेना महायुतीने नुकताच घेतल्यानंतर योग्य वेळी धनगर समाजालाही अनुसूचित जमाती वर्गात समावेश करण्याचा निर्णय केंद्रात पाठपुरावा करून योग्य वेळी घेण्याची भूमिका घेतली आहे. प्राप्त परिस्थितीत वेगवेगळ्या समाजघटकांना आश्वासनांचे गाजर दाखवून भाजपने मतांचे राजकीय गणित सोपे करण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. सोलापुरातील वडार समाजाच्या मेळाव्यात हेच चित्र प्रकर्षांने पाहावयास मिळाले. भटक्या विमुक्त वर्गातून अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याची या समाजाची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय दररोजच्या जीवनाची लढाई लढताना इतर छोटे-मोठे प्रश्न प्रलंबित आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील शिवसेनेचे विजय चौगुले यांनी ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ संघटनेच्या माध्यमातून सोलापूरच्या इंदिरा गांधी पार्क स्टेडियमवर राज्यस्तरीय मेळावा भरविला आणि स्वत:बरोबरच एकूण समाजाचे शक्तिप्रदर्शन घडविले.

देशात हजारो वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या वडार समाजाने खरोखर देशाच्या उभारणीत मोलाचा वाटा उचलला आहे. प्राचीन लेण्या, मंदिरे, आश्चर्यकारक शिल्पकृती, गडकिल्ले अशा किती तरी कामांमध्ये वडार समाजाचे कष्ट राहिले आहेत. देशाच्या उभारणीत ‘विश्वकम्र्या’ची भूमिका बजावणारा हा समाज नेहमीच ‘पायाखालचा दगड’ राहिला आहे. महाराष्ट्रात छोटय़ा-मोठय़ा शहरांमध्ये, गावांमध्ये वस्त्या करून राहणाऱ्या या समाजाच्या पोटावर येथील सामाजिक आणि शासकीय व्यवस्थेने लाथ मारली आहे. राज्यात या समाजाची लोकसंख्या किती आहे, याची स्पष्ट माहिती नाही. आंध्र व तेलंगणातून कधी तरी महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या या समाजाची मातृभाषा तेलुगुच आहे. शिक्षणापासून पिढय़ान्पिढय़ा दूर राहिलेला आणि दारिद्रय़ात खितपत पडलेला हा भटका समाज तेवढाच देवभोळा आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियाही उन्हातान्हात दगड फोडण्याचे काम करतात. त्यांच्या परिश्रमाला प्रतिष्ठा मिळाली नाही. पिढय़ान्पिढय़ा हीच उपेक्षेची परंपरा चालत आली आहे.

देशात राज्यघटनेनुसार मागासवर्गीय समाजाची वर्गवारी प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग अशी आहे. शिवाय भटका विमुक्त (व्हीजेएनटी) असाही एक प्रवर्ग आहे. हा प्रवर्ग महाराष्ट्राबाहेर सहसा अन्य कोणत्याही राज्यात नाही. भटक्या विमुक्त समाजाच्या प्रश्नावर अभ्यास करणारे अनेक आयोग आले आणि गेले. यात कालेलकर आयोग, मुन्शी आयोग, ऑल इंडिया जेल आयोग, डॉ. कृ. भी. अंत्रोळीकर आयोग, डी. सेमिंटन आयोग, लोकूर आयोग, न्या. व्यंकटचलय्या आयोग, बाळकृष्ण रेणके आयोग आणि आताचा इदाते आयोग अशा अनेक आयोगांनी राज्यकर्त्यांना वेळोवेळी अहवाल सादर केले; परंतु त्याप्रमाणे प्रश्नांची सोडवणूक कधीही झाली नाही. त्याची कुठे साधी वाच्यताही होत नाही. सध्याचा इदाते आयोगाचा अहवाल केंद्रात नीती आयोगाकडे प्रलंबित आहे. त्याचा गांभीर्याने पाठपुरावा करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच राज्यात भटक्या विमुक्तांसाठी वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ अस्तित्वात आहे; परंतु त्याचा लाभ भटक्या वडार समाजाला सहसा मिळत नाही. ही बाब मान्य करीत मुख्यमंत्र्यांनी याच महामंडळाच्या धर्तीवर उपआराखडा तयार करून वडार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची आणि त्यासाठी शंभर कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. यासह अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन आणि समाज यांच्यात समन्वय राहण्याच्या दृष्टीने विजय चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती गठित करण्याचे आणि त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा  दर्जा देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. समाजाचे प्रश्न सत्वर मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा या समितीलाच करावा लागणार आहे. म्हणजे आता विजय चौगुले यांची जबाबदारी वाढली आहे.

या मेळाव्यात संयोजक विजय चौगुले यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली गेली नाहीत तरच नवल. ठाणे जिल्ह्य़ातील चौगुले यांच्या मार्गदर्शकाची भूमिका बजावणारे सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौगुले यांना शिवसेनेकडून निश्चितच न्याय मिळेल, अशी ग्वाही दिली, तर रिपाइं नेते तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तर चौगुले यांना आता आमदार-खासदार करण्याची योग्य वेळ आल्याचे नमूद केले.