“ दापोलीतील ‘ते’ रिसॉर्ट ९० दिवसांत पाडण्याचे भारत सरकारचे आदेश ; महाराष्ट्र सरकारकडून फौजदारी कारवाईत गोंधळ ”

तसेच, “दोन विषय एकत्र येत आहेत. एक म्हणजे तो रिसॉर्ट बेकायदेशीर आहे, हे जिल्हाधिकारी पासून उपजिल्हाधिकीर, महसूल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार हे सगळेच मान्य करतात. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार त्याचा जो एनए दिला गेला होता तो फसवणूक करून दिला गेला होता. दुसरी गोष्ट फसवणूक करून जो एनए दिला होता तिथे ५०० मीटरच्या बांधकामासाठी दिला होता, परंतु बांधकाम १७०० मीटरपेक्षा जास्त. ते ज्या अधिकाऱ्याने फसवणूक करून दिलं त्याच्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने कारवाई देखील सुरू केली आहे. रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले, कायद्यानुसार त्यात दोन्ही कृती एक म्हणजे रिसॉर्ट पाडण्याची कारवाई आणि दुसरे एमआरटीपी मध्ये ज्याने बांधला त्याच्यावर फौजदारी कारवाई, तर जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकार महसूल विभागाने अजून फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया अद्याप सुरूच केलेली नाही. एनए पण रद्द झाला, त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई देखील सुरू झाली मग फौजदारी कारवाई का नाही?” असंही सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.

याचबरोबर, “दुसरा मुद्दा जो आहे तो सीआरझेड भंगाचा ते केंद्र सरकार करत आहे. मुद्दा पहिला एमआरटीपी, एनए, सीआरझेड या तिन्ही दृष्टीने तो रिसॉर्ट पाडण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. मग तो रिसॉर्ट का पाडला जात नाही. क्रमांक दोनचा मुद्दा म्हणजे, फौजदारी कारवाई तर करायचीच आहे, हे सगळे मान्य करतात. पण कोणाविरुद्ध करायची? याबाबत महाराष्ट्र सरकार उडावाउडवी करत आहे. अनिल परब देखील काय बोलत आहेत, हे मला समजत नाही. कधी तरी म्हणतात माझा त्याच्याशी काय संबंध? कधीतरी सांगतात हे अनधिकृत आहे तर कारवाई करा. मग जर पालकमंत्री म्हणत आहेत की अनधिकृत आहेत तर कारवाई करा. ती पालकमंत्र्यांची जबाबदारी आहे की ज्यांनी बांधलं त्यावर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. तुम्ही केवळ अनिल परब नाही आहात तुम्ही पालकमंत्री आहात आणि तुम्ही माध्यमांसमोर विधान करतात की, ज्याचा आहे त्यावर कारवाई करा. तर ते शोधण्याची जबाबदारी पालकमंत्री म्हणून अनिल परब यांची आहे ना? कोणी तरी बांधलं असेल ना? अनिल परब यांच्या भुताने जर बांधलं असेल तर त्यावर कारवाई करा.” असंही किरीट सोमय्या यांनी यावेळी सांगितलं.