भीषण दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आणि आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसविधिमंडळात लवकरच आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नावर मंगळवारपासून विधीमंडळात चर्चा होणार असून त्यानंतर किमान चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक मदत देण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी कर्ज काढण्याचीही तयारी सरकारने केली असून नेमके किती रकमेचे पॅकेज जाहीर करावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी रात्री उशिरा वरिष्ठ मंत्री व उच्चपदस्थांच्या बैठकीत आढावाही घेतला.
दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. पण ती मदत मिळण्यासाठी काही कालावधी लागणार असून राज्य सरकारनेही काही पावले उचलावीत, यासाठी दबाव वाढत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस दुष्काळग्रस्तांसाठी आक्रमक होत असून राज्याच्या तिजोरीतूनही भरीव मदत करण्याचा भाजप व शिवसेनेच्या मंत्र्यांचाही आग्रह आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट असली तरी वेळ पडल्यास कर्ज काढून मदत द्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले आहे.
शेतकऱ्यांच्या वाढत असलेल्या आत्महत्या आणि दुष्काळप्रश्नी काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सोमवारी स्थगन प्रस्ताव मांडला. तो फेटाळण्यात आला. पण दुष्काळप्रश्नी चर्चेची आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सरकारची तयारी आहे, हे दाखविण्यासाठी सत्तारूढ पक्षांतर्फेच दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
विनियोजन विधेयकात पुरवणी मागण्यांमध्ये सुमारे दोन हजार कोटींचा निधी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी ठेवण्यात आला आहे. ही रक्कम कशी वाढविता येईल, याचाही विचार सुरू आहे. सरकारला सकल ढोबळ उत्पन्नाच्या २५ टक्केपर्यंत कर्ज काढता येते. सध्या ते १८ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे सरकारला आणखी कर्ज काढता येऊ शकते. सध्या सुमारे तीन लाख हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर असताना उत्पन्न वाढवून कमीतकमी कर्ज काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.
विचाराधीन प्रस्ताव
* कोपूस उत्पादकोंचे उत्पादन क मी आल्याने त्यांना मदतीसाठी बोनस
*  कोपूस, धान, सोयाबीन उत्पादकोंच्या मदतीची रक्क म त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करणे
* स्थायी आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, शेतक ऱ्यांना वीजबिलात सवलत, क र्जवसुली थांबविणे या उपाययोजनांसाठी भरीव
तरतूद