सांगली : महापालिकेची गावठाण हद्दवाढ तातडीने करण्यात यावी, संबंधित क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण करणे व मालमत्तापत्रिका तयार करण्यासाठी शासनाने ३५ कोटींचा निधी द्यावा अशी मागणी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात केली.
सांगली, मिरज व कुपवाड शहरांची महापालिका असून या शहराची हद्दवाढ करणे गरजेचे आहे. महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नवीन सदनिकांची बांधकामे सुरू आहेत. या नवीन सदनिकांचे विक्रीचे ९० टक्के व्यवहार हे ‘अपार्टमेंट ॲक्ट’खाली डीड फॉर डिक्लेरेशन या विक्री व्यवस्थापन पद्धतीने होत आहेत. मात्र सांगली येथील विस्तारीत भागात सिटीसर्व्हेची हद्दवाढ झालेली नाही. त्यामुळे तेथील मालकी हक्काची सातबारा उताऱ्यावर फ्लॅट धारकांची व्यक्तिगत नोंद घेण्यात अडथळे येत आहेत.
सदनिका धारकांना खरेदी विक्री व्यवहार करताना अडचणी येत आहेत. बँकांकडून कर्ज पुरवठा केला जात नाही. ज्या भागात नवीन टॉवर किंवा इमारती उभ्या राहत आहेत. त्या भागांच्या शासन दप्तरी नोंदी महसूल विभागाच्या बिगर शेती सातबारा उताऱ्यावरच आहे. गावठाण हद्द वाढ झाल्यास फ्लॅटची व्यक्तिगत मालकी आणि अविभक्त मालकी हक्काची नोंदणी प्रॉपर्टी कार्डवर सहज शक्य होणार आहे. या सिटीसर्वे हद्द वाढीसाठी संबंधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करणे आणि त्याद्वारे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे या कामासाठी सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. परंतु महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता तो खर्च महापालिकेस परवडणारा नाही. परिणामी शासनाने या सिटीसर्व्हेच्या हद्द वाढीच्या प्रस्ताव मंजुरी देतानाच ३५ कोटी रुपये एवढा निधीही द्यावा, अशीही मागणी आमदार गाडगीळ यांनी केली आहे.
सांगली महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नवीन सदनिकांची बांधकामे सुरू आहेत. या नवीन सदनिकांचे विक्रीचे ९० टक्के व्यवहार हे ‘अपार्टमेंट ॲक्ट’खाली डीड फॉर डिक्लेरेशन या विक्री व्यवस्थापन पद्धतीने होत आहेत. मात्र सांगली येथील विस्तारीत भागात सिटीसर्व्हेची हद्दवाढ झालेली नाही. त्यामुळे तेथील मालकी हक्काची सातबारा उताऱ्यावर फ्लॅट धारकांची व्यक्तिगत नोंद घेण्यात अडथळे येत आहेत. यामुळे सांगली, मिरज व कुपवाड शहरांची महापालिका असून या शहराची हद्दवाढ करणे गरजेचे असल्याचे गाडगीळ यांनी सांगितले.