“उशिरा आलेलं शहाणपण…”, त्रिभाषा सूत्र रद्द केल्यानंतर राज ठाकरेंची लक्षवेधी पोस्ट; ५ जुलैच्या मोर्चाबाबत म्हणाले…

राज ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे.

मोर्चा झाला असता तर…

“पण महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे”, असेही राज ठाकरे म्हणाले.

परक असले प्रकार खपवून घेणार नाही

राज ठाकरे यांनी पुढे लिहिले, “अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी. हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असं आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी.”

डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती स्थापन

दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रासाठी काढले गेलेले दोन्ही शासन निर्णय रद्द झाल्याची घोषणा केली. “आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आम्ही यावर सांगोपांग चर्चा केली. यानंतर आम्ही त्रिभाषा सुत्राच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हे सूत्र कुठल्या वर्गापासून लागू करावे, हे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली जाणार आहे”, असेही ते म्हणाले.