विधानसभेत गदारोळ आणि विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाई शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. या निकालामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला असून विधिमंडळ अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याचा भाजपाच्या सदस्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या निकालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. असं असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. हा निर्णय असंवैधानिकसोलापूरमध्ये बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सभागृहातील कामाकाजासंदर्भात निकाल देत येत नाही असं म्हटलंय. "१२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. सभागृह, मग ती संसद असो किंवा राज्याची विधानसभा असो, 'नेशन विदिन नेशन' या तत्वावर चालते," असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले आहेत. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का?"सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का?, हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे," असं प्रकाश आंबेडकर यांनी या निकालाबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलंय. काय आहे प्रकरण?राज्य विधिमंडळाच्या २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या मर्यादा भंग करणारा होता, अशी टिप्पणी करत न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने केली आणि भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले. विधानसभेत ५ जुलै २०२१ रोजी ठराव संमत करून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. त्याविरोधात आशीष शेलार यांच्यासह अन्य निलंबित आमदारांच्या वतीने या ठरावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आमदारांविरोधात ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपाच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते. या टिप्पणीमुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. न्यायालय नक्की काय म्हणालं?आमदारांवर वर्षभरासाठी झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे संपूर्ण वर्ष त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व विधिमंडळात होऊ शकणार नव्हते. संविधानाच्या अनुच्छेद १९० (४) नुसार विधानसभेत कुठलाही मतदारसंघ ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधित्वाविना राहू शकत नाही. तसे झाले तर ही जागा रिक्त झाल्याचे समजले जाते. इतका काळ लोकप्रतिनिधी विधानसभेत अनुपस्थित राहणार असेल तर मतदारसंघांच्या प्रतिनिधित्वासाठी पर्यायी व्यवस्थाही करावी लागेल. याचा अर्थ संबंधित विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. पण, आमदारांचे निलंबन झाले असेल तर निवडणूक घेता येत नाही. फक्त त्यांची हकालपट्टी झाली असेल तरच हा निवडणुकीचा पर्याय निवडता येईल. आमदारांचे वर्षभरासाठी झालेले निलंबन ही संबंधित मतदारसंघाला झालेली शिक्षा ठरते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तो युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळलाशिवाय, राज्य सरकारकडे काठावरील बहुमत असेल आणि अशा परिस्थितीत १५-२० आमदारांना निलंबित केले तर लोकशाही व्यवस्थेचे काय होईल, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नसल्याचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
