शासकीय व तत्सम कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता लागू करण्यासाठी तब्बल सात वर्षांनंतर गावांचे पुनर्वर्गीकरण करण्यात आले असून पुण्याला प्रथम श्रेणीत आणतांनाच नागपूरची हद्द वाढविण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाचा घरभाडे भत्ता ठरतो. केंद्राने २००८ साली घरभाडे भत्ता ठरविण्यासाठी गावांची यादी तयार केली होती. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे केंद्राने घरभाडे भत्ता लागू करण्याच्या हेतूने पुन्हा पुनर्वर्गीकरण केले. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने बदल केले होते. मात्र, आता वर्गीकरणात नवे बदल करून राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात सुधारित दराने घरभाडे भत्ता सुचविला आहे. शहर व गावांचे वर्गीकरण एक्स, वाय व झेड, अशा तीन श्रेणीत करण्यात आले असून ३०, २०, १० टक्के घरभाडे भत्ता अनुक्रमे लागू होईल. या महिन्यापासूनच या नव्या दराची अंमलबजावणी होणार असल्याचे वित्त विभागाच्या आदेशात नमूद केलेले आहे. ‘एक्स’ गटात बृहन्मुंबई, मीरा-भाईदर, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर या महापालिकांसोबतच अंबरनाथ व कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकांचा समावेश आहे, तसेच पुणे विभागातील पुणे महापालिका, पुणे छावणी, खडकी छावणी, पिंपरी चिंचवड महापालिका, देहू रोड व देहू (सीटी) येथील कर्मचाऱ्यांसाठी ३० टक्के घरभाडे भत्ता लागू होईल.
‘वाय’ श्रेणीत नागपूर विभागात केवळ नागपूर महापालिका क्षेत्राचाच समावेश होता. आता डिगडोह व वाडी या गावांचाही समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक नागरी समूहात नाशिक महापालिकेसोबतच आता एकलहरे व देवळाली गावांसह भगूर नगर परिषदेचा समावेश झाला आहे. अमरावती नागरी विभागात केवळ अमरावती क्षेत्राचाच समावेश आहे. औरंगाबाद महापालिकेसह आता औरंगाबाद (छावणी) हा विभाग जोडण्यात आला आहे. भिवंडी-निजामपूर महापालिकेत खोनी शहर समाविष्ट करण्यात आले आहे. सोलापूरला फ क्त महापालिका क्षेत्रातच वाय श्रेणी लागू आहे. कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रासह आता गांधीनगर शहराला फोयदा मिळेल. वसई-विरार व नांदेड-वघाळा महापालिका क्षेत्र ‘वाय’ श्रेणीत आले आहे. मालेगाव महापालिका क्षेत्रासोबतच भायगाव, दरेगाव, सोयगाव, माळदे व धाने या शहरक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. सांगली नागरी समूहात सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका व माधवनगर शहर वाय क्षेत्रात आले आहे. ‘वाय’ श्रेणीतील शहरात वास्तव्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २० टक्के घरभाडे भत्ता लागू होणार आहे.
उपरोक्त शहरांव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व उर्वरित शहर व गावांना ‘झेड’ श्रेणीत स्थान असून त्यांना १० टक्के घरभाडे भत्ता मिळणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय लहान शहरांसाठी अन्यायकारकच आहे, अशी टीका राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे नेते एच.एम.लोखंडे यांनी केली आहे. मोठय़ा शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणारा फोयदा लहान गावांना का नाही? ‘झेड’ गटातील गावांना केंद्राप्रमाणेच १५ टक्के घरभाडे भत्ता मिळावा, अशी मागणी आम्ही पूर्वीच नोंदविली. सरकारने गावांचे पुनर्वर्गीकरण करतांना ही मागणी मान्य करणे अपेक्षित होते. ‘झेड’ गटातील अधिकारी-कर्मचारी महागाईने त्रस्त नाहीत कां, अशी विचारणी त्यांनी केली आहे.