मे महिन्यात जिल्ह्यातील करोनाबाधितांची संख्या वाढली असली तरी जिल्हा सध्यातरी रेड झोनमध्ये जाणार नाही, असे रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५७ टक्के रुग्णांनी करोनावर मात केली आहे. सध्या करोनाबाधित असलेल्या ३२१ रुग्णांपैकी केवळ ३ जणांना ऑक्सिजन पुरवठ्यावर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्ण संख्या वाढत असली तरी घाबरून जाण्याचे कारण नाही असंही त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परीषदेत व्यक्त केले.
मे महिन्यात जिल्ह्यात ९५ हजार नागरिक दाखल झाले आहेत. यातील बहुतांश नागरिक हे मुंबई, ठाणे, पुणे, आणि सूरत परिसरातील आहेत. या सर्वांवर प्रशासनाकडून लक्ष्य आहे. महिन्याच्या सुरवातीला जिल्ह्यात १०५ करोनाबाधित होते. आज हा आकडा ८४० वर पोहोचला आहे. मात्र, रुग्णांची संख्या वाढली असली तरी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. या सर्वांवर यशस्वी उपचार सुरु आहेत. जिल्ह्यातील ४८२ जणांनी करोनावर मात केली आहे. सापडणारे बहुतांश रुग्ण हे मुंबई परिसरातून आलेले आहेत. त्याच्यावर आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणांचे लक्ष्य आहे. जिल्ह्यातील रुग्ण संख्या वाढली तरी जिल्हा रेड झोनमध्ये जाणार नाही.
जिल्ह्यात करोनाबाधितांवर उपचारासाठी तीन स्तरीय आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. यात कोव्हिड केअर सेंटर, डेडिकेटेड कोव्हिड सेंटर आणि कोव्हिड हॉस्पिटल्सचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात कोव्हिड केअर सेंटर उभारण्याचे काम पूर्ण होत आले आहे. अलिबाग, पेण, श्रीवर्धन, कर्जत, माणगाव येथे डेडिकेटेड कोव्हिड सेंटर्स सुरु करण्यात आली आहेत. तर पनवेल आणि कामोठे येथे कोव्हिड हॉस्पिटल्स कार्यरत केली आहेत. सध्या पनवेल, कामोठे आणि अलिबाग येथे रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.
परजिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांना संस्थात्मक अलगिकरण करण्यापेक्षा त्यांच्या घरीच अलगिकरणात ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही गावात स्थानिक गाव समित्यांकडून या नागरीकांना संस्थात्मक अलगिकरणात राहण्याची सक्ती केली जात आहे. हे योग्य नाही, घरात अलगीकरणाची व्यवस्था असेल तर त्या लोकांना आपआपल्या घरीच राहू दिले पाहीजे त्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परराज्यातील ९५ टक्के मजूर रवाना
रायगड जिल्ह्यात अडकून पडलेले ९५ टक्के परराज्यातील मजूर त्यांच्या राज्यात परतले आहेत. उर्वरीत मजूरांची व्यवस्था केली जाणार आहे. जिल्ह्यातून ३४ श्रमिक ट्रेन पाठविण्यात आल्या. यात उत्तर प्रदेश ११, बिहार ८, झारखंड ५, मध्यप्रदेश ५, ओडिशा २, पश्चिम बंगालमधील दोन श्रमिक रेल्वेंचा समावेश होता. ५३ हजार ५४८ मजूर यातून रवाना करण्यात आले. यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्राप्त झालेला साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. या शिवाय ७७ हजार लोकांना पास देऊन त्यांच्या गावी पाठविण्यात आले. तर इतर राज्यात अडकलेल्या १२०० आदिवासीना सुखरूप परत आणण्यात आले.