कोल्हापूर : शासनाने दुधाचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेऊनही दूध संघांनी कपात सुरु केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरल्याने आता राज्य शासनाला जाग आली आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या दूध दराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी ५० रुपये प्रति किलो तर दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. दूध व्यवसायातील अडचणींकडे लक्ष वेधत राहिलेल्या अभ्यासकांच्या सततच्या पाठपुराव्याचे यश मानले जात आहे.
शासन निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ३०० कोटींची ५० हजार किलो टन दुधाची भुकटी विदेशात निर्यात होण्यास मदत मिळून दूध संघाचा तोटा कमी होईल, तर शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळून ‘अच्छे दिन’ जाणवू लागतील. असाच निर्णय देशपातळीवर घेतला गेला तर साडेतीन लाख टन दुधाच्या भुकटीचा साठा विकला जाण्यास मदत होणार आहे.
गेल्या वर्षीचा जून महिना पेरणीच्या घडामोडीऐवजी शेतकऱ्यांच्या संपाने गाजला. संतप्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने काही निर्णय घेतले. त्यानुसार दुधाच्या खरेदी दरात तीन रुपये प्रति लिटर वाढ करण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी घेतला. खरे तर हा निर्णय दूध संघांना तोटयात नेणारा होता. मुळातच अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सतावत होता. अतिरिक्त दुधाची भुकटी करून विकायचे तर त्याचे दर कोसळलेले. आधीच कंबरडे मोडले असताना दूध दरवाढीचा दणका बसल्याने दूध संघ गलितगात्र झाले. दूध दरवाढ देण्यास असमर्थता दर्शवल्यावर शासनाने दूध संघ बरखास्त करण्याचे शस्त्र उपसल्याने संचालक मंडळाच्या तोंडचे पाणी पळाले. यथावकाश सर्वात मोठय़ा गोकुळ दूध संघासह राज्यातील तमाम दूध संघांनी दूध दरात कपात करून पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तरीही इकडे, शासनाचा निर्णय पूर्णत: फसलेला असतानाही आजही जानकर – खोत हे दुधाचे दर कसे वाढवले याचे गोडवे गाताना दिसतात. दुधाचे दर २७ रुपये होणे राहिले बाजूला सध्या शेतकऱ्यांचे दूध प्रति लिटर १६ – १७ रुपयाला खरेदी केले जात असून उत्पादन खर्चही निघणे मुश्कील बनले आहे.
श्रेयवादाच्या राजकारणाला उकळी
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे दर सातत्याने घटत राहिल्याचा फटका भारताला बसणार याची जाणीव अभ्यासक देत होते. आपल्याकडे ‘इंडियन डेअरी असोसिएशन’ या संस्थेचे अध्यक्ष व ‘गोकुळ ’दूध संघाचे ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके यांनी दोन – अडीच वर्षांपूर्वीच सर्वप्रथम याची जाणीव करून दिली होती. ‘इंडियन डेअरी असोसिएशन’ मध्ये काम करत असल्याने त्यांना दुग्ध व्यवसायातील तेजी- मंदीची चाहूल अगोदर लागत होती. त्याचवेळी त्यांनी दूध भुकटीचा व्यवसाय करणे जोखमीचे ठरेल, असा धोक्याचा इशारा दिला होता. तीन वर्षांपासून जागतिक पातळीवर दूध भुकटीच्या दरात घसरण होऊ लागली आहे. प्रतिकिलो २० रुपयांनी दर उतरले आणि देशातील, राज्यातील दूध उत्पादक संघाचे धाबे दणाणले. नरके यांच्यासारखे अभ्यासक इशारा देत असताना शासन, दूध संघ, शेतकरी नेते गाफील राहिले. आता परिस्थितीचे चटके बसू लागल्यावर आता एकजात सर्वाकडून मोठा कल्लोळ सुरु आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यापासून विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे -पाटील, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यापासून वारणा दूध संघाचे अध्यक्ष विनय कोरे अशा अनेकांनी शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी चालवली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुधाचे अर्थकारणही कोलमडल्याने असंतोष व्यक्त केला जात आहे. परिमाणी शासनाची पावलेही मदत करण्याची दिशेने पडू लागली. त्याची सुरुवातही कोल्हापुरातून झाली. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अरुण नरके यांच्याशी संपर्क साधून कोणता निर्णय घेणे गरजेचे आहे हे समजावून घेतले. नरके, गोकुळचे कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर, जैन यांनी दूध भुकटी निर्यातीस अनुदान, शेतकऱ्यांना अनुदान, शालेय पोषण आहारात दूध भुकटीचा समावेश यासह अन्य उपाय सुचवले. खोत यांनी त्याचे सादरीकरण केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मदतीबाबत अनुकूलता दर्शवली. याची कुणकूण लागताच आता विरोधकांनी विधिमंडळात आणि रस्त्यावर असा दुहेरी गलका सुरु केला आहे. विरोधकांनी विधिमंडळात या विषयारून आवाज उठवून अनुदान निर्णयाचे श्रेय आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न केले आहेत. शेट्टी यांनी मुंबईला एक थेंबभरही दूध देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेऊन शासनाला नमवण्याची खेळी केली आहे. शेट्टी यांना शह देण्याची चाल सत्ताधारी गोटातून खेळली गेली. विनय कोरे यांनी सदाभाऊ खोत,राज्य कृषीमाल आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंञी फडणवीस यांना नागपूर मुक्कामी भेटले. या भेटीअंती कोरे यांनी शासन दूध पावडर निर्यातीवर प्रति किलो ५० रुपये व दूधास प्रतिलिटर ५ रुपये निर्यात अनुदान देण्यासाठी अनुकूल असल्याचे विधान केले होते. आता प्रत्यक्ष निर्णयामुळे श्रेयवादाचे राजकारण उकळी घेत आहे.