सर्वोच्च न्यायालय उद्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल देणार आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि इतर काही याचिकांवर न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. अशी एकंदरीत स्थिती असताना कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य निकालावर मोठं भाष्य केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनील प्रभू यांना मान्यता दिली, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी आणि राजकीय पडझड पाहायला मिळेल, असं विधान असीम सरोदे यांनी केलं आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरले तर शिंदे गटातील इतर २४ आमदारही अपात्र ठरतील, असंही असीम सरोदेंनी नमूद केलं. ते ‘लोकसत्ता’शी बोलत होते.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर भाष्य करताना असीम सरोदे म्हणाले, “उद्या महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर भारताच्या पक्षांत्तराच्या संदर्भातील प्रवृत्तीवर आणि पक्षांत्तर बंदी कायद्याच्या संदर्भात हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असणार आहे. याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या राजकारणावर होतील. गेल्या काही काळात एका पक्षातून निवडून येणं आणि दुसऱ्या पक्षात जाणं, पक्षांत्तर करणं, पक्ष फोडणं, या सगळ्याच गोष्टी सातत्याने वाढत गेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्या वाईट प्रवृत्तीचा कडेलोट होईल, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली तर संपूर्ण निकाल न्यायालयच देईल. कोण पात्र आहे? कोण अपात्र आहे? कुणाची चूक आहे? कुणी घटनाबाह्य काम केलं? या सगळ्याची नोंद या निकालामध्ये असेल.”
शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरले, तर सरकारवर काय परिणाम होईल? असं विचारलं असता असीम सरोदेंनी सांगितलं, “केवळ १६ नव्हे तर इतर २४ आमदारांसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे १६ आमदार अपात्र ठरले तर एकनाथ शिंदेंबरोबर गेलेले इतरही आमदार अपात्र ठरू शकतात. शिवसेनेनं आणि उद्धव ठाकरेंनी सुनील प्रभू यांना ‘प्रतोद’ म्हणून नेमलं होतं. त्यांनी काही व्हीप जारी केले होते. त्या व्हीपचा अनादर करणारे सर्व आमदार अपात्र ठरू शकतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात कुणाला ‘प्रतोद’ म्हणून मान्यता मिळते? हे पाहणं गरजेचं आहे. सुनील प्रभूंना ‘प्रतोद’ म्हणून मान्यता मिळाली, तर महाराष्ट्रात खूप मोठा राजकीय बदल पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर मोठ्या राजकीय घडामोडी आणि पडझड पाहायला मिळेल. न्यायालयाने सुनील प्रभूंना ‘प्रतोद’ म्हणून मान्यता दिली, तर अपात्रतेच्या रेषेवर उभे असणारे सर्व आमदार अपात्र ठरवले जातील.”