“कृषिमंत्री असताना महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेत्याने शेतकऱ्यांच्या नावाने आयुष्यभर केवळ राजकारण केले. ते अनेक वर्षे केंद्रात कृषिमंत्री होते. परंतु, त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले’’, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचा नामोल्लेख टाळत केला. याला शरद पवारांनी आज, शनिवारी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
शरद पवार म्हणाले, “पंतप्रधानांनी शिर्डीत साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर कृषिखात्यातील माझ्या सहभागाबद्दल काही मुद्दे मांडले. पण, पंतप्रधान हे एक संवैधानिकपद आहे. संवैधानिक पदाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे, हे मला समजतं. त्यामुळे मोदींनी पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. मोदींनी सांगितलेली माहिती वास्तवापासून दूर आहे.”
हेही वाचा : “…तर पंतप्रधान असताना मोदींनी काय केलं?” ठाकरे गटाचा थेट सवाल
“२००४ ते २०१४ मी कृषिमंत्री होतो. २००४ साली देशात अन्न धान्य टंचाई होती. तेव्हा पहिल्याच दिवशी मला कटू निर्णय घेत अमेरिकेकडून गहू आयात करायला लागला. २ दिवस मी त्या फाईलवर सही केली नव्हती. मी अस्वस्थ झालो होतो. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा फोन आला. ‘३ ते ४ आठवड्यात आपल्यासमोर अडचण उभी राहू शकते,’ असं त्यांनी मला सांगितलं. त्यामुळे मी सही केली,” असं शरद पवारांनी म्हटलं.
शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेतील काही मुद्दे
- २००४ ते २०१४ मध्ये गहू, तांदूळ, कापूस, सोयबीनच्या हमीभावात दुपटीनं वाढ केली.
- ऊसाची किंमत ७०० होती. ती २१०० केली.
- यूपीए सरकार असताना काही योजना सुरू केल्या. ‘नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन’ सुरू केलं. यातून फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादन वाढवलं.
- २००७ साली आलेल्या ‘राष्ट्रीय कृषी योजने’मुळे कृषी क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलला गेला.
- अन्य धान्याबद्दल काही ठराविक राज्यांचा उल्लेख व्हायचा. बिहार, आसाम, छत्तीसगड, झारखंड, ओडीस राज्यांत भात उत्पादन कमी प्रमाणात व्हायचं. त्यामुळे तिथे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले.
- मत्सपालन वाढीसाठी राष्ट्रीय मत्सपालन बोर्डाची स्थापना केली.
- राबवलेल्या योजनांमुळे देश अन्नधान्याच्याबाबात स्वयंपूर्ण झाला.
- एकेकाळी आयात करणार देश निर्यातदार झाला. २००४ ते २०१४ या काळात ७.७ अब्ज डॉलरवरून ४२.८४ अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली.
- माझ्या काळात शेततळ्याची योजना आणली.
- शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ६२ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी देण्यात आली.
- पीक कर्जासाठी १८ टक्के व्याज आकारण्यात येत होते. ते ४ टक्क्यांवर आणलं. काही जिल्ह्यात ० टक्के व्याज आकारलं गेलं.
- नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना सवलत दिली.
- २०१२-१३ साली दुष्काळ पडला होता. तेव्हा चारा छावण्या उभ्या केल्या.
- माझ्या कार्यकाळातील कामाची दखल आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी घेतली.