पावसाळय़ाच्या दिवसांत विजा कोसळल्याने प्राणहानी होण्याच्या घटना वाढत असतानाच याला आवर घालण्यासाठी नवी यंत्रणा विकसीत करण्यास हवामान संशोधकांना यश मिळाले आहे. या यंत्रणेमुळे राज्याच्या कोणत्या भागात वीज कोसळणार आहे, याची किमान अर्धा ते दोन तास आधी पूर्वसूचना देणे शक्य होणार आहे. यासाठी राज्यभर २० ठिकाणी संवेदक (सेन्सर) यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असून येत्या पावसाळय़ापासून तिचा वापर सुरू होईल.
पुण्यातील भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम) या संस्थेने ही यंत्रणा उभी केली आहे. त्यासाठी राज्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूरसह एकूण २० ठिकाणी संवेदक बसवण्यात आले असून त्याचा नियंत्रण कक्ष आयआयटीएमच्या कार्यालयात असेल. या यंत्रणेच्या मदतीने विजांच्या अंदाजांबरोबरच त्यांची निर्मिती, त्या कोसळण्याचे मुख्य क्षेत्र, त्याची कारणे यांचा अभ्यासही करता येणार आहे, अशी माहिती या प्रकल्पाचे प्रमुख व आयआयटीएम येथील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सुनील पवार यांनी दिली. त्यांच्यासोबत व्ही. गोपालकृष्णन व पी. मुरुगवेल हेही या प्रकल्पात सहभागी आहेत.
विजा ‘टिपण्या’साठी..
विजांचा अंदाज देणारी यंत्रणा विकसित करण्याचा केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाची योजना होती. ते आव्हान डॉ. पवार यांच्या पथकाने पेलले. त्यासाठी अमेरिका अर्थ नेटवर्क या कंपनीचे विशिष्ट सेन्सर्स मागवण्यात आले आहेत. या सेन्सर्समुळे ढगांची निर्मिती, त्यात तयार होणारा विद्युत भार व त्यांचे सरकणे या गोष्टी नेमकेपणाने टिपणे शक्य होणार आहे. एक सेन्सर सुमारे २०० ते २५० किलोमीटर अंतरापर्यंतचे बदल नेमकेपणाने टिपू शकतो.
सेन्सर बसवलेली २० ठिकाणे : मध्य महाराष्ट्र : पुणे, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, नंदूरबार ल्ल कोकण : मुंबई, हरिहरेश्वर, रत्नागिरी, वेंगुर्ले * मराठवाडा : औरंगाबाद, बीड, लातूर, परभणी * विदर्भ : नागपूर, अकोला, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर
अंदाज पोहोचवणे मात्र आव्हान
‘या यंत्रणेमुळे विजांचा कोसळण्याचा नेमका अंदाज जिल्हा मुख्यालये व महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रदर्शित केले जातील. मात्र, ते लोकापर्यंत पोहोचवण्याचे आव्हान मोठे आहे. आयआयटीएमच्या संकेतस्थळावर आपले मोबाइल क्रमांक व गावाचे नाव नोंदवणाऱ्यांना एसएमएसद्वारे याची माहिती मिळू शकेल. मात्र, पावसाळय़ात दर पाच-दहा मिनिटांनी एसएमएस पाठवणे खर्चिक आहे. यासाठी राज्य सरकार व भूविज्ञान मंत्रालयाची चर्चा सुरू आहे.’
– डॉ. सुनील पवार, प्रकल्प प्रमुख