कोकणातील बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेत ( ठाकरे गट ) आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहे. बारसू प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणारे हे बंदी घातलेल्या ‘ग्रीनपीस’ संघटनेशी संबंधित असून त्यांना या संघटनेचा पैसा येतो, असा खळबळजनक आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत शुक्रवारी केला होता. याला आता खासदार विनायक राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?

“राज्य सरकारकडून विलंब झाल्याने कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात गुंतवणूक करणारी सौदी अरेबियाची ‘अरामको’ ही कंपनी पाकिस्तानात गेली आहे. तरीही केंद्र सरकारच्या मालकीच्या तेल कंपन्यांच्या मदतीने कोकणात बारसू येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्प केला जाईल,” अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

हेही वाचा : रविकांत तुपकरांच्या पाठीमागे भाजपाचा हात? स्वाभिमानी हायजॅक करण्याचा प्रयत्न? राजू शेट्टी ठणकावून म्हणाले…

“…ही माणसे वारंवार बंगळुरूमध्ये जातात”

“सरकारला तेलशुद्धीकरण प्रकल्प गावकऱ्यांना डावलून करायचा नाही. ज्यांना देशाचा विकास नको आहे, असे लोक या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. ही तिच माणसे आहेत की जी ‘आरे’, ‘ बुलेट ट्रेन’, या प्रकल्पांच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी होती. काही माणसे ‘नर्मदा’ आंदोलनात ही सहभागी होती. ही माणसे वारंवार बंगळुरूमध्ये जातात. त्यांच्या बँक खात्यावर भारतात बंदी घातलेल्या ‘ग्रीनपीस’ या संघटनेकडून पैसे येतात,” असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

हेही वाचा : महायुती किंवा महाविकास आघाडीत जाणार का? राजू शेट्टी म्हणाले…

“…त्याचा मी धिक्कार करतो”

यावर विनायक राऊत यांनी सडकून टीका केली आहे. “‘अरामको’ कंपनीची दलाली घेतल्यासारखं देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्तव्य केलं आहे. त्याचा मी धिक्कार करतो. हिंमत असेल तर गृहमंत्रीपदाचा वापर करून बारसूमध्ये आंदोलन करणाऱ्या कोणत्या व्यक्तीला बंगळुरूतून पैसे मिळतात, त्याचं नाव जाहीर करा. जर, हिंमत नसेल, तर विधानपरिषदेत वक्तव्य मागे घ्यावे, अन्यथा राजीनामा द्यावा,” असे आव्हान विनायक राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीसांना दिलं आहे.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Vinayak raut raut challenger devendra fadnavis inquiry who funding barsu protesters ssa