अभिनेता संजय दत्तच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. संजय दत्तची तुरुंगातून लवकर सुटका करण्याचा निर्णय हा नियमाच्या आधारेच घेण्यात आला होता. पण हायकोर्टाला राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर आम्ही संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात टाकण्याचे आदेश देऊ शकतो असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिले आहे.
१९९३ च्या बॉम्बस्फोटानंतर बेकायदेशीररित्या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या संजय दत्तची आठ महिने लवकर सुटका का केली असा प्रश्न उपस्थित करत पुण्यातील प्रदीप भालेकर यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. संजय दत्तच्या सुटकेचा निर्णय हा नियमानुसारच घेण्यात आला होता. पण हायकोर्टाला सरकारचा निर्णय अमान्य असेल आणि यामध्ये सरकारची चूक झाल्याचे वाटत असेल तर सरकार संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात पाठवेल असे सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती आर एम सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारची बाजू ऐकल्यावर आमची अशी भूमिका नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. फक्त कायद्याचे पालन करत संजय दत्तला आठ महिने अगोदर सोडले पाहिजे हीच आमची भूमिका असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. तुरुंगवासादरम्यान संजय दत्तची फर्लो आणि पॅरोलवर सुटका करण्याच्या राज्य सरकार आणि तुरुंग प्रशासनाच्या निर्णयावरही हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडली. तुरुंग प्रशासन आणि राज्य सरकार चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे कैद्यांची पॅरोलवर सुटका करतात असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दोन आठवड्यात संजय दत्तला पॅरोल का दिले यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
दरम्यान, यापूर्वीही राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात संजय दत्तच्या सुटकेचे समर्थन केले होते. तुरुंगात संजय दत्तने नेमून दिलेली कामं पूर्ण केली होती. तुरुंगातील चांगल्या वर्तणुकीमुळेच त्याला आठ महिन्यांपूर्वी सोडण्याचा निर्णय घेतला असे सरकारने स्पष्ट केले होते.