भाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरुद्ध झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने जोरदार वसुली मोहीम सुरू केली असली तरी म्हाडाने अशा थकबाकीदार विकासकांविरोधात चार महिन्यांपूर्वीच कारवाई सुरू केली आहे. तब्बल ३९ पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे म्हाडाने घोषित केले आहे. यापैकी सात प्रकल्पांत रहिवाशांनी पुढाकार घेऊन प्रकल्प पुढे नेण्याचे ठरविले आहे. सध्या याबाबत कायदेशीर तरतुदी म्हाडाकडून तपासून पाहिल्या जात आहेत. हेही वाचा- मुंबईत नवरात्रोत्सवाची धूम; महानगरपालिकेकडून १३०४ सार्वजनिक मंडळांना मंडप परवानगी प्रकल्प वेळेत पूर्ण नाही केला भाडे थकबाकीदार विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महिन्याभराची मुदत देऊन त्यानंतर थकबाकी न दिल्यास सुरुवातीला विक्री करावयाच्या घटकावर स्थगिती आणि त्यानंतर थेट प्रकल्पातून काढून टाकण्याचा इशारा दिला आहे. असे दीडशे थकबाकीदार विकासक झोपु प्राधिकरणात असून हे प्रकल्प ठप्प नसून विक्री घटकाचे काम सुरू आहे. मात्र भाडे थकबाकीदार असलेल्या म्हाडा विकासकांचे प्रकल्प ठप्प आहेत.प्रकल्प वेळेत पूर्ण नाही केला वा रहिवाशांची भाडी थकविली, तरीही म्हाडाकडून फारशी दखल घेतली जात नव्हती. परंतु काही प्रकल्पात विकासकाकडून रहिवाशांना भाडीही दिली जात नव्हती वा प्रकल्पाचे कामही पूर्णपणे ठप्प झाले होते. याबाबतच्या तक्रारी मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडे आल्या होत्या. हेही वाचा- बंगल्यावर कारवाई अटळ ; नारायण राणे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली मुंबई मंडळाकडून ठप्प झालेल्या प्रकल्पांची माहिती घेण्यास सुरुवात अखेरीस मुंबई मंडळाने आढावा घेऊन पूर्णपणे ठप्प झालेल्या प्रकल्पांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी ३९ पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प असल्याचे आढळून आले. इमारतींचे काम अर्धवट अवस्थेत असून रहिवाशांना भाड्यांपासून वंचित राहावे लागले आहे. या विकासकांना नोटिसा काढून त्यांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले. यापैकी अनेक विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यात असमर्थता दर्शविली. असे प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी या सुनावणीच्या वेळी रहिवाशांकडून करण्यात आली. या सर्व ३९ प्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र पुढे काय करता येईल, यासाठी कायदेशीर मत मागविण्यात आले आहे. यापैकी काही प्रकल्पातील रहिवासी पुढाकार घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करीत आहेत. याबाबतही कायदेशीर तरतुदी तपासून घेण्याचे आदेश मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी दिले आहेत.
