जलसंपदाप्रमाणेच वीजक्षेत्रातही करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार असून राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यावर त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केले. भ्रष्टाचार कमी झाल्यावर प्रकल्पांचे फुगविलेले खर्च कमी होतील आणि शेतीचे वीजदर ५० टक्क्य़ांनी व अन्य ग्राहकांच्या वीजदरातही लक्षणीय कपात करता येईल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वच वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीजदर जास्त आहेत. कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, गुजरात आदी राज्यांमधील सर्व वर्गवारीच्या ग्राहकांचे वीजदर तपासले, तरी हे सहजपणे दिसून येते. तेथे हे कसे परवडू शकते, असा सवाल मुंडे यांनी केला. वीजदर अधिक असल्याने उद्योग अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार प्रचंड असल्याने प्रकल्पांचे व अन्य खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढविण्यात आले आहेत. याचा परिणाम वीजदर वाढीवर होतो, असे त्यांनी नमूद केले.
त्यामुळे महायुतीची सत्ता आल्यावर जलसंपदाप्रमाणेच वीजक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींना तुरुंगात पाठविले जाईल. त्याचप्रमाणे ज्या प्रकल्पांची कामे ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी झाली असतील, त्यांचा फेरआढावा घेतला जाईल. कंत्राटांमधील टक्केवारीसाठी निधी नसताना भरमसाठ कामे हाती घेण्यात आली आहेत व ती धड सुरूही नाहीत. त्यामुळे ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक काम झाले असेल, तर ती पूर्ण केली जातील, तर त्यापेक्षा कमी काम झाले असेल, तर ती बंद केली जातील, असे मुंडे यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचाराला आळा आणि खर्चात कपात केल्यावर वीजदर कमी करता येतील. सरकारी वीजकंपन्यांना अर्थसंकल्पातूनही काही निधी दिला गेला पाहिजे. यामुळे वीजदरांवर नियंत्रण राखता येईल, अस त्यांनी स्पष्ट केले.