ना हरकत’ प्रमाणपत्रापासून मुक्तता,
मुंबई: ठाणे जिल्ह्यातील मीरा-भाईंदर येथील इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. कंपनीकडे असलेल्या सुमारे ८९९४.६८ एकर सरकारी जमिनीचे वर्ग दोनमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचे निर्देश दिले असून या निर्णयामुळे या जमिनीवर बांधकामासाठी नागरिकांना कंपनीकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राच्या (एनओसी) नावाखाली घेतल्या जाणाऱ्या भाडे शुल्कातून मुक्तता मिळणार आहे.
इस्टेट इन्व्हेंसमेंट कंपनी प्रा.लि. या कंपनीकडे असलेली सुमारे ८ हजार ९९४.६८ एकर सरकारी जमीन बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित केल्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत या कंपनीकडून जमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि बांधकामांसाठी एनओसीच्या नावाखाली मोठ्या रकमेची वसुली केली जात असल्याची नागरिकांची तक्रार होती.
व्यवहारात सुलभता
या जमिनीवर १९४५ साली तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने रामचंद्र लक्ष्मण यांना ९९९ वर्षांसाठी पिकाच्या उत्पन्नातील एक तृतीयांश हिस्सा कर म्हणून गोळा करण्याचा अधिकार दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर अनेक मालकी हक्क बदलल्यानंतर हा अधिकार ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’कडे आला. ही कंपनी आजही मीरा-भाईंदरमधील सुमारे ९० टक्के जमिनीवर एनओसीच्या नावाखाली ‘भाडे’ वसूल करत होती, ज्यामुळे नागरिकांना बांधकाम करताना मोठी रक्कम मोजावी लागत होती. महसूल विभागाच्या निर्णयाने या जमिनीचे रूपांत वर्ग दोनमध्ये रूपांतर होणार असल्याने मीरा-भाईंदरमधील जमीन व्यवहार सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. या बैठकीला मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता आणि सहसचिव (महसूल) अजित देशमुख उपस्थित होते.