मेट्रोपेक्षा रेल्वे अत्यावश्यक सेवा असल्याचा प्रतिवाद मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाने रेल्वे बोर्डाकडे सादर केलेल्या तिकीट दरांच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात रेल्वेच्या मासिक पासवर लागू असलेला सेवाकर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. उपनगरीय रेल्वेच्या मासिक पासवर ४.२ टक्के सेवाकर लावला जातो. हा कर रद्द करण्यात यावा, असे एमआरव्हीसीने बोर्डाला सुचवले आहे. विशेष म्हणजे हा सेवाकर मुंबईची जीवनवाहिनी अशी ओळख असलेल्या उपनगरीय रेल्वेच्या मासिक पासवर लावला जात असताना मेट्रोच्या प्रवासाला मात्र या सेवाकरातून सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मेट्रोला सेवा कर नसेल, तर रेल्वे तिकिटावर कसा लावला जातो, असा प्रश्न या प्रस्तावात उपस्थित करण्यात आला आहे. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेला होणारा तोटा १५०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये या मार्गावर होणाऱ्या तोटय़ात एक हजार कोटींची वाढ झाली आहे. या तुलनेत उपनगरीय रेल्वेच्या उत्पन्नात मात्र फक्त ४०० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी उपनगरीय रेल्वेच्या तिकिटांच्या दररचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव एमआरव्हीसीने रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावात ठाणे आणि बोरिवली या स्थानकांच्या पुढून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांच्या तिकीट दरांमध्ये कपात करीत ठाणे-बोरिवली ते मुंबई यांदरम्यानच्या प्रवासाच्या तिकीट दरात वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या फायद्याच्या एका बाबीचा समावेश या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. सध्या उपनगरीय रेल्वेच्या मासिक-त्रमासिक पासवर सेवाकर आकारला जातो. देशभरातील इतर सेवांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या सेवाकराच्या तुलनेत हा कमी म्हणजेच ४.२ टक्के असला, तरी प्रवाशांना किमान पाच रुपये ते कमाल ५० रुपयांपर्यंत सेवा कर पास काढताना भरावा लागतो. हा कर पासच्या शुल्कातच समाविष्ट असल्याने प्रवाशांना तो आकारला जात असल्याचे जाणवत नाही. उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या प्रति दिन ७५ लाख एवढी आहे. त्यातील ४० लाखांपेक्षा जास्त प्रवासी पासधारक असतात. या ४० लाख प्रवाशांना या सेवा कराचे ओझे सोसावे लागत आहे. या तुलनेत मुंबईत धावणाऱ्या एकमेव मेट्रोची प्रवासी संख्या तीन ते साडेतीन लाख रुपये एवढीच आहे. मेट्रोचे तिकीट दर किमान १० रुपये ते कमाल ८० रुपये (परतीच्या प्रवासासाठी) एवढे जास्त आहेत. तरीही मेट्रोच्या तिकीट दरांवर सेवा कर आकारला जात नाही. त्यामुळे मेट्रोप्रमाणे रेल्वे प्रवासावरही सेवा शुल्क आकारले जाऊ नये, अशी मागणी एमआरव्हीसीतर्फे करण्यात आली आहे. सेवाकराचे ओझे लादणे चुकीचे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचे सर्वात प्रमुख साधन म्हणून उपनगरीय रेल्वे ओळखली जाते. लोकांकडे दुसरा सक्षम पर्याय नसल्याने लोक उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करतात. त्यांच्यावर सेवाकराचे ओझे लादणे चुकीचे आहे. हा कर लावायचा, तर तो मेट्रोपासून रिक्षा-टॅक्सी आदी सर्वच सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांसाठी लावायला हवा. अन्यथा रेल्वेलाही त्यातून सवलत द्यायला हवी, असे या प्रस्तावात म्हटल्याचे एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रभात सहाय यांनी सांगितले.
