३५ हजार डॉक्टर मतदानापासून वंचित राहणार; वैैद्यकीय परिषदेच्या निवडणूकीतही घोळ

दोन वर्षांपासून प्रशासकाअंतर्गत कामकाज सुरू असलेल्या एमएमसीची निवडणूक प्रक्रिया जाहीर झाल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मतदानासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून मतदार यादीतील ७० हजार डॉक्टरांना बाद ठरविण्याच्या घटनांमुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी डाॅक्टरांच्या विविध संघटनांकडून करण्यात येत होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यातच एमएमसीच्या नियमानुसाार नोंदणी करताना दिलेल्या पत्त्याच्या ठिकाणीच जाऊन मतदान करणे बंधनकारक आहे. या नियमामुळे राज्यातील १० हजार निवासी डॉक्टरांसह जवळपास ३५ हजार डॉक्टर मतदानपासून वंचित राहणार आहेत.

पत्त्याच्या नोंदीचा गोंधळ

एमएमसीकडे नोंदणी करताना डाॅक्टर त्यांच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी करतात. मात्र निवासी डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षण व रुग्णसेवेसाठी अन्य जिल्ह्यामध्ये किंवा परराज्यामध्ये जावे लागते. राज्यात जवळपास १० हजार निवासी डाॅक्टर आहेत. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सेवा देत असलेले २५ हजारांपेक्षा अधिक डॉक्टर शासकीय नोकरी व वैद्यकीय व्यवसायानिमित्त परजिल्ह्यात किंवा परराज्यात कार्यरत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णसेवेचा बहुतांश भार हा निवासी डॉक्टरांवर असतो. तसेच त्यांना २४ तास रुग्णसेवेसाठी सज्ज राहावे लागते. एमएमसीची निवडणूक ही ३ एप्रिल रोजी असून, या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी नाही. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांसह परजिल्ह्यामध्ये रुग्णसेवा देणाऱ्या ३५ हजार डॉक्टरांना मतदानाच्या दिवशी आपल्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन मतदान करणे शक्य होणार नाही.

काय आहे एमएमसीचा कायदा

एमएमसीच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर जाऊनच मतदान करणे बंधनकारक आहे. या निवडणुकीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक मतदान केंद्र ठेवण्यात आले आहे. मतदानासाठी टपाली मतदान, टेंडर व्होटिंग अशा सुविधा उपलब्ध नाहीत.

प्रक्रियेत सामावून घेण्याची मागणी

निवासी व अन्य डॉक्टर त्यांचे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करत असताना मतदानाचा हक्क बजावू शकत नाहीत. ही बाब लोकशाहीसाठी योग्य नाही. वैद्यकीय क्षेत्राचे भविष्य असणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी समान संधी मिळाली पाहिजे. त्यांच्या व्यस्तता आणि मूळ गावी जाण्यासाठीचा वेळ व साधनांची अनुपलब्धता यांमुळे त्यांना टपालाद्वारे मतदानाची सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली, वैद्यकीय संस्थांमध्ये मतदान केंद्रे स्थापन करणे, मतदानासाठी विशेष सुट्टी जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी निवासी डॉक्टरांकडून करण्यात आल्याची माहिती बीएमसी मार्डचे सरचिटणीस अक्षय डोंगारदिवे यांनी दिली.

एमएमसीच्या निवडणुकीतील भोंगळ कारभार वारंवार निदर्शनास आणून देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ७० हजार डॉक्टर बाद ठरल्यानंतर जवळपास ३५ हजार डॉक्टर मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. याची जबाबदारी कोण उचलणार आहे. या डॉक्टरांसाठी टपाली मतदानाची किंवा टेंडर व्होटिंगची व्यवस्था करण्यात यावी. डॉ. तुषार जगताप, संयोजक व उमेदवार, हिलिंग हॅंड्स युनिटी पॅनल एमएमसीच्या निवडणूक नियमातील तरतुदीनुसारच निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.शिल्पा परब, निवडणूक अधिकारी