मुंबई : राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या असून तिथे प्रशासकांच्या माध्यमातून सरकारचीच मनमानी सुरू आहे. या संस्थांच्या निधीमधूनच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेसाठी जाहिरातींवर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून आजवर जेवढा खर्च झाला नसेल तेवढा खर्च सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत आपल्या प्रतिमेसाठीच्या जाहिरातींवर केला आहे. सरकारच्या या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक स्वायत्तताच धोक्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.
विरोधी पक्षाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसंदर्भातील चर्चेदरम्यान पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. मुंबईसह अन्यम् महापालिकांमध्ये सुरू असलेला सरकारचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव, मंजुरीशिवाय कोटय़वधीची कामे सुरू करणे हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिरातींवर होत असलेली उधळपट्टी थांबली पाहिजे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्राकडे करावी, यासारख्या अनेक मागण्या पवार यांनी केल्या.
प्रशासकांच्या माध्यमातून मनमानी कारभार
अडीच वर्षांपासून महानगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. प्रशासकांचा कारभार आहे. निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी सरकारचीही इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासकांच्या माध्यम्मातून सरकारचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचे सांगून पवार म्हणाले, सरकारच्या दबावापोटी कोटय़वधी रुपयांचे नवीन प्रकल्प आणि योजना महानगरपालिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. राजकीय स्वार्थापोटी जुने प्रकल्प आणि विकास कामे स्थगित केली जात आहेत. पाणी, गटार, वीज, विकास कामे थांबली असून निधी वाटपात भेदभाव होत आहे.