मुंबई : मुंबईतील हॉटेल व्यावसायिकाच्या तक्रारीवरून २०२१ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या खंडणीच्या गुन्ह्यात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. या प्रकरणी गोरेगाव पोलिसांनी वाझे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले होते. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी जामीन नाकारल्याने वाझे यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. यु. हाके यांनी वाझे यांची जामिनाची मागणी मान्य केली. आपल्यावरील दाखल गुन्ह्यात आपल्याला दोषी ठरवण्यात आल्यास अधिकाधिक तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु कच्चा कैदी म्हणून या शिक्षेच्या कालावधीच्या अध्र्याहून अधिक काळ आपण अटकेत आहोत. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) तरतुदींनुसार आपण जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा वाझे यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. सीबीआयने वाझे यांच्या अर्जाला विरोध केला. तसेच वाझे यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, असा दावा केला होता. नोव्हेंबर २०२१ पासून वाझे या प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यामुळे शिक्षेच्या एकूण कालावधीपैकी फारच कमी काळ ते कोठडीत आहेत, असा दावाही सीबीआयने केला होता. वाझे हे सध्या प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर आढळून आलेल्या स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन याच्या हत्येप्रकरणी कोठडीत आहेत. याशिवाय, त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचाही गुन्हा दाखल आहे. प्रकरण काय ? हॉटेल व्यावसायिक आणि कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गोरेगाव पोलिसांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये वाझे, परमबीर सिंह आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. आरोपींनी आपल्या मालकीच्या दोन मद्यालयांवर गुन्हे नोंदवण्याची धमकी देऊन ११ लाख ९२ हजाराची खंडणी उकळल्याचा दावा अग्रवाल यांनी केला होता. त्यानंतर गोरेगाव पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
