उच्च न्यायालयाची तुलना; पुनर्विकासाच्या पद्धतीवर याचिकेद्वारे आक्षेप
रहिवाशांचे आरोग्य, कल्याण आणि जगण्याचा अधिकार धोक्यात येईल अशा पद्धतीने मध्य मुंबईतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे, असा आरोप करत दोन जणांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत बीडीडी चाळींच्या प्रस्तावित पुनर्विकासाची तुलना माहुल येथील स्थितीशी केली. तसेच या याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन या दोघांनी बीडीडी चाळींच्या प्रस्तावित पुनर्विकासाला विरोध करत त्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या पुनर्विकासात ज्या पद्धतीने इमारती बांधण्यात येणार आहेत. ते लक्षात घेता तेथील रहिवाशांचे आरोग्य, कल्याण आणि जगण्याच्या अधिकारावरच गदा येईल. इमारतींच्या मूळ जागेपैकी छोटय़ाशा भागावर इमारती उभ्या केल्या जाणार आहेत. या इमारतींमध्ये फारच थोडे अंतर ठेवण्यात येणार आहे. परिणामी इमारतीतील रहिवाशांना खेळती हवा आणि सूर्यप्रकाशापासून वंचित राहावे लागणार आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आल्या, त्या वेळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास नेमका कसा केला जाणार आहे, त्यातील इमारती नेमक्या कशा बांधण्यात येणार आहेत हे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय अशा पद्धतीने हा पुनर्विकास करण्यात आल्यास रहिवाशांना काय भोगावे लागू शकते हेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. ज्यांच्या निविदा फेटाळण्यात आल्या, त्यात याचिकाकर्त्यांचा समावेश आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मात्र माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसारखीच ही स्थिती असल्याचे म्हटले. माहुलमध्ये अस्वच्छ आणि आरोग्यास धोकादायक अशी स्थिती आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानेही माहुलची ही स्थिती अधोरेखित केली आहे. त्यानंतरही राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना तेथे जाण्यास भाग पाडले, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच राज्य सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईत २०६ बीडीडी चाळी
याचिकेनुसार, मध्य मुंबईतील ९२ एकर जागेवर २०६ बीडीडी चाळी उभ्या आहेत. त्यात १२० या वरळी, ३२ एन. एम. जोशी मार्ग, ४२ नायगाव आणि शिवडी येथे १२ बीडीडी चाळी आहेत. शिवडी वगळता उर्वरित चाळींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. शिवडी येथील चाळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर बांधल्या गेल्या आहेत.