भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींना केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध दर्शविला होता, असे सांगत संसदीय कार्यमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा संसदेत प्रयत्न केला असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी चव्हाण यांच्या पत्राचा आधार घेत काँग्रेसवर पलटवार केला.
भूसंपादन कायद्यातील काही जाचक अटी काढून टाकण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात आला आहे. काँग्रेसचे नेते यावरून काहूर माजवीत असले तरी पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या कायद्याच्या विरोधात केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना मतप्रदर्शन केले होते याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
 पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मत
यूपीए सरकारच्या काळात आपण जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या तरतुदींना विरोध केला, हा भाजप नेत्यांचा आरोप चुकीचा असल्याचे स्पष्टीकरण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. तत्कालीन ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून राज्यांची भूमिका मागविली होती. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली होती.
काही मंत्र्यांनी कायद्यातील तरतुदींना विरोध दर्शविला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या भावना आपण केंद्र सरकारला कळविल्या होत्या. ते आपले वैयक्तिक पत्र नव्हते, तर ती मंत्रिमंडळाची भावना होती, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादीचीही भूमिका बदलली
भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींना राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी विरोध केला. यूपीए सरकारच्या काळात भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींना राष्ट्रवादीने सुरुवातीच्या काळात विरोध केला होता. पण काँग्रेसने कायदा करण्याचा निर्धार केल्यावर राष्ट्रवादीने विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. आता शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रवादीने विरोधी भूमिका घेतली आहे.