शिवसेनेसोबत विसंवाद, सहकारी मंत्र्यांचा वाद, कारभारातील गोंधळ, बाबूंची मनमानी, कायदा सुव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी आणि तिजोरीतील खडखडाट, दुष्काळग्रस्तांची वणवण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असे अनेक प्रश्न सोबत घेऊनच महाराष्ट्रातील भाजप सरकार शनिवारी शंभर दिवस पूर्ण करीत आहे. अनेक मंत्र्यांनी विविध घोषणा देऊन जनतेला स्वप्ने दाखवली असली तरी सरकारमध्ये मात्र धुसफूस सुरूच असल्याचे दिसून येते.
अनेक मंत्री नवनव्या घोषणा देत आहेत. पण महाराष्ट्रात गाजलेल्या आणि राज्याच्या तिजोरीला ग्रासलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांना हात घालून आणि महामुंबई परिसरातील दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्याकरिता पुढाकार घेऊन फडणवीस सरकारने शंभर दिवसांतच काही पावले टाकली आहेत.
या राज्याचा मी शक्तिमान मुख्यमंत्री आहे, माझे निर्णय मीच घेतो, असे सांगत फडणवीस यांनी आपल्या कारकीर्दीची जोरदार सुरुवात केली असली, तरी ज्येष्ठता डावलल्याच्या भावनेने दुखावलेले महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या निर्णयांतून, वक्तव्यातून आणि कृतीतूनही आपली नाराजी व ज्येष्ठता, अधिकार दाखविण्याची संधी सोडली नाही.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सात हजार कोटींच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनातच जाहीर केले होते. दीड महिन्यानंतरही शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. साडेचार हजार कोटींची मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारला साकडे घालूनही अद्याप केंद्राकडून पुरेसा निधी महाराष्ट्रास मिळालेला नाही. महाराष्ट्रातील २५ हजारांहून अधिक गावे दुष्काळग्रस्त असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच डिसेंबरमध्ये विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात दिली होती.
३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तेव्हा बहुमताचा आकडा सोबत नसल्याने राष्ट्रवादीने बाहेरून दिलेल्या पािठब्यावर सरकार स्थापन करावे लागले. तब्बल पाच आठवडय़ांनंतर, ६ डिसेंबरला शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाली, पण सेना-भाजपचे सूर जुळलेले नाहीत, हे पुढे अनेक प्रसंगांवरून स्पष्ट होत गेले. केवळ सरकार वाचविण्यासाठी आम्ही सत्तेत आहोत, सरकार आमचे नाही, हे सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे विधान भाजपसोबतचा दुरावा पुरेसा स्पष्ट करणारे आहे. सरकारच्या कोणत्याच व्यवस्थेत या पक्षांना स्थान नसल्याने भाजपचे सहकारी पक्षही नाराज असल्याचे चित्र आहे.
फडणवीस यांच्या काही घोषणा
*फायली दाबून ठेवण्यासाठी मी मुख्यमंत्री झालो नाही. महाराष्ट्राचा विकास हाच सरकारचा अजेंडा- एक वर्षांत राज्याला विकासाची फळे दिसू लागतील.
*पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस सर्वोच्च प्राधान्य. देशातील अन्य राज्येही महाराष्ट्राचे विकासाचे मॉडेल स्वीकारतील.
*हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांच्या हिताचे धोरण लवकरच जाहीर करणार
*मुंबईसाठी झोपडपट्टी विकासाचा नवा कार्यक्रम
*शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारया कारणांच्या मुळाशी जाऊन या समस्येचा वेध घेणार.
*विदर्भात खाण उद्योगावर आधारित उद्योगांना सर्वोच्च प्राधान्य देणार
*मुंबईशेजारील ठाणे येथे बीकेसीच्या धर्तीवर व्यवसाय केंद्र उभारणार
*उद्योगांचे परवाने प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ई-प्लॅटफोर्म, मेक इन महाराष्ट्र धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नव्या उद्योगांना एक महिन्यांत परवाने