‘म्हाडा’चे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल; रहिवाशांकडून स्वागत
गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या पत्राच्या आधारे अंधेरीतील न्यू डी. एन. नगर येथील आठ इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्री (सेलेबल) क्षेत्राच्या बांधकामावर स्थगिती देण्याचे ‘म्हाडा’चे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्दबातल ठरविले. विकासकाला दिलासा देणाऱ्या या निकालाचे येथील रहिवाशांनी स्वागत केले असून आमच्यासारख्या ४८० निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबीयांच्या गृहप्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ७ एप्रिल, २०१६ रोजी लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत ‘म्हाडा’ने पालिकेला या पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्री क्षेत्राच्या बांधकामावर स्थगिती देण्याविषयी कळविले होते. या पत्राला विधिमंडळ अधिवेशनात न्यू डी. एन. नगर पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेची पाश्र्वभूमी होती. त्यात व्यापारी स्वरूपाचे गाळे बेकायदा विकणे, मनोरंजनासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरून झालेला गैरव्यवहार आदी विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान विकासक ‘रुस्तमजी रियाल्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड’ला विक्री क्षेत्रावर बांधकाम करण्यास मनाई करण्याबाबतही चर्चा झाली होती. त्यानंतर गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ‘म्हाडा’ला पत्र लिहिले. या पत्राचा आधार घेत ‘म्हाडा’ने पालिकेला विकासकाला विक्री बांधकाम क्षेत्रावर स्थगिती देण्यास सांगितले. परंतु गृहनिर्माणमंत्र्यांनी ‘म्हाडा’ला लिहिलेल्या पत्रात विक्री क्षेत्राच्या बांधकामावर स्थगिती देण्याबाबत निर्देशित केले नसल्याचे स्पष्ट करीत न्या. एस. सी. गुप्ते यांनी ५ मे रोजी विक्री क्षेत्राच्या बांधकामावरील स्थगिती उठविण्याची विकासकाची विनंती मान्य केली आहे. न्यायालयाच्या या निकालाचे ‘न्यू डी. एन. नगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीज युनियन’ या ४८० रहिवाशांच्या संस्थेने स्वागत गेले
आहे.
सुटकेचा निश्वास
न्यू डी. एन. नगरच्या पुनर्विकासाचे काम सुरुवातीला वेदैही आकाश लिमिटेड या विकासकामार्फत होणार होते. परंतु चार-पाच वर्षे हा प्रकल्प रखडला. पुढे रुस्तमजीने पुनर्विकासाची तयारी दाखविल्यानंतर रहिवाशांनी जानेवारी, २०११मध्ये संबंधित कंपनीशी करार केला. या विकासकाशी झालेल्या करारानुसार ५७,०५० चौरस फूट क्षेत्राची विक्री करून पुनर्विकास इमारतीचे बांधकाम करायचे ठरले होते. तसेच, अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळातून ४८० सभासदांना महिन्याचे घरभाडे देण्याचे ठरले. परंतु बांधकामावर स्थगिती आल्यास ४८० सभासदांच्या पुनर्विकासाचे काम पुन्हा ठप्प होण्याची शक्यता होती. म्हणून रहिवाशांनीही स्थगितीला विरोध दर्शवीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापालिका आयुक्त अजय मेहता, ‘म्हाडा’ यांना पत्र लिहून स्थगितीचे आदेश मागे घेण्याची विनंती केली होती. परंतु या स्थगितीविरोधात विकासकाने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गृहनिर्माण विभागाकडून स्थगितीचे आदेश नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने रहिवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.