क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांच्या घटस्फोटाचा गुरुवारीच निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे कुटुंब न्यायालयाला आदेश

चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी देण्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये मध्यस्थी करताना झालेल्या संमतीच्या अटींचे पालन झाले आहे. हे लक्षात घेऊन एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिला.

विभक्त होऊ पाहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये तोडगा निघू शकतो की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी कूलिंग-ऑफ कालावधीची तरतूद आहे. तसेच, ही तरतूद बंधनकारक आहे. परंतु, जोडप्याला हा कालावधी माफ करून हवा असेल आणि दोघांमधील वाद मिटण्याची शक्यता नसेल तर हा कालावधी माफ केला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये याबाबत निकाल दिला होता. त्याचीच दाखल एकलपीठाने चहल आणि धनश्री यांची याचिका मान्य करताना दिला. चहल आणि धनश्री दोघेही यावेळी न्यायालयात उपस्थित होते.

चहल आणि धनश्री यांचे डिसेंबर २०२० मध्ये लग्न झाले आणि जून २०२२ मध्ये ते वेगळे झाले. त्यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी संयुक्त अर्ज दाखल केला होता. तसेच, त्यांनी कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची विनंती केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी बंधनकारक कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची विनंती नाकारली.

चहल आणि धनश्री यांच्यातील संमतीच्या अटींचे अंशतः पालन झाल्याने कुटुंब न्यायालयाने हा निर्णय दिला. चहल याने धनश्रीला ४.७५ कोटी रुपये अंतिम पोटगी म्हणून द्यायचे आहेत आणि त्याने आतापर्यंत २.३७ कोटी दिले आहेत, असेही कुटुंब न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह समुपदेशकाच्या अहवालाचाही हवाला दिला. त्यात, मध्यस्थीच्या प्रयत्नांचे केवळ अंशतः पालन झाल्याचे म्हटले होते.

संमतीच्या अटींचे पालन

उच्च न्यायालयाने कटुंब न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चहल आणि धनश्री यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कुलिंग ऑफ कालावधी माफ करण्याची विनंती केली होती. घटस्फोटाच्या आदेशानंतर, कायमस्वरूपी पोटगीचा दुसरा हप्ता देण्याची तरतूद असल्याने संमतीच्या अटींचे पालन होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आणि चहल व धनश्री यांची कुलिंग ऑफ कालावधी माफ करण्याची विनंती मान्य केली. तसेच, दोघांच्या घटस्फोटाच्या अर्जावर गुरुवारपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.