लाच प्रकरणी सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीशांना अटकपूर्व जामीन नाहीच; उच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार

न्यायालयीन अधिकाऱ्यावरील आरोपांचे हे प्रकरण असल्याने न्यायालयाने प्रकरणावर इन-कॅमेरा सुनावणी ठेवली होती. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने निकम यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्या आदेशाची प्रत रात्री उशीरापर्यंत मिळाली नव्हती.

या प्रकरणी राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केल्यानंतर निकम यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी केली होती. निकम यांनी आपण निर्दोष असल्याचा आणि या प्रकरणात आपल्याला गुंतवण्यात आल्याचा दावा केला होता.

एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा विचार करता त्यात आपण लाचेची थेट मागणी केल्याचे किंवा पैसे स्वीकारल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच, आपल्याला तक्रारदार आणि इतर आरोपींमधील भेटींची किंवा तक्रारदार जामीन मागणाऱ्या आरोपीशी संबंधित होता याची माहिती नव्हती. याउलट, प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) नमूद तारखांना आपण रजेवर होतो किंवा प्रतिनियुक्तीवर होतो. त्यामुळे, आपल्यावरील आरोप संशयास्पद असल्याचा दावाही निकम यांनी याचिकेत केला होता.

प्रकरण काय ?

पुणे येथील एका तरुणीने दिलेल्या तक्रारीवरून निकम यांच्यासह आनंद मोहन खरात, किशोर संभाजी खरात आणि एका अनोळखी व्यक्तीच्याविरोधात सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तक्रारदार तरुणीचे वडील एका गुन्ह्यात सातारा जिल्हा कारागृहात बंदिस्त आहेत. त्यांच्या जामिनावर निकम यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. संशयित आनंद व किशोर खरात यांनी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांशी संगनमत करून एका अनोळखी व्यक्तीच्या माध्यमातून जामीन मिळवण्यासाठी मदत करण्याच्या बदल्यात पाच लाख रुपयांची मागणी केली.

हा प्रकार ३, ९ आणि १० डिसेंबर रोजी घडला, असा दावा तरुणीने तक्रारीत केला होता. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचे एसीबीने म्हटले होते. परंतु, आपण जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचे टाळले किंवा अनुकूल आदेश देण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. तसेच, नमूद कालावधीत कोणत्याही जामीन अर्जावर आपल्याकडून आदेश देण्यात आले नसल्याचा दावा निकम यांनी याचिकेत केला होता.