मुंबई : माहीममधील एका विकासकाच्या मालकीच्या सदनिका जप्त करण्याच्या आदेशाचे मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली आहे.
सदनिकेचा ताबा देण्यात झालेल्या विलंबाबाबत विकासकाकडून नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी सदनिका खरेदीदार अशोक परांजपे आणि त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयाने मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना उपरोक्त नोटीस बजावली. न्यायालयाने यावेळी विकासक अवर्सेकर रिअ‍ॅल्टीच्या अधिकृत प्रतिनिधीला मार्च २०२३च्या आदेशाचा अवमान केल्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मार्च २०२३च्या आदेशानुसार, विकासकाला सदनिका विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा तपशील देण्यासह सदनिकेचा ताबा देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत भरपाईची रक्कम का जाहीर केली गेली नाही हे सांगण्याचे आदेश दिले होते. विकासकाने २५ मार्च रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकाकर्त्यांसाठी सदनिका निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचा दावा पुढे न ऐकण्यासाठी ही बाब पुरेशी असल्याचा दावा केला होता. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मात्र याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य ठरवले. तसेच विकासकाने माहिती लपवली आणि ८ मार्च रोजीच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक पालन केले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
विकासकाकडे पैसे देण्यासाठी निधी असल्याचे आणि एका राज्यसभा सदस्याला या प्रकल्पातील सदनिका सहा कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. परांजपे यांनी २०१२ मध्ये सृष्टी सी व्ह्यू नावाच्या माहीम येथील प्रकल्पातील सदनिकेसाठी अडीच कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिली होती. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि सदनिकांचा वेळेवर ताबा मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी २०१७ मध्ये आलेल्या रिअल इस्टेट (नियमन) कायद्यानुसार, (रेरा) परांजपे यांनी विकासकाकडून आधीच भरलेल्या रकमेवर व्याज देण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) २०२० मध्ये विकासकाला फेब्रुवारी २०१५ पासून ताबा मिळेपर्यंतच्या रकमेवर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. जानेवारी २०२१ मध्ये, महारेराने विक्री न झालेल्या चार सदनिका जप्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्याची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून या सदनिकांच्या विक्रीतून याचिकाकर्त्यांला नुकसान भरपाईवरील व्याजाची रक्कम देण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पुन्हा न्यायालयात धाव
जुलै २०२१ मध्ये रेरा अपीलीय न्यायाधिकरणानेही भरपाई आदेश कायम केला. सप्टेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयानेही या आदेशांचे पालन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच याचिका निकाली काढून याचिकाकर्त्यांना महारेरासमोर दाद मागण्यास सांगितले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने याचिकाकर्त्यांने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.