मुंबई : राज्यातील खासदार आणि आमदारांविरुद्ध खटल्यांना होणारा विलंब विचारात घेऊन हे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सर्व निबंधक आणि कनिष्ठ न्यायालयांना राज्य सरकारनियुक्त समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, त्याचा पूर्तता अहवाल पुढील सुनावणीच्यावेळी सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोकप्रतिनिधींशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणे निकाली काढण्यात होणाऱ्या विलंबाची कारणे अधोरेखित करणारा एकत्रित अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाला दिले होते. या प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. तो वाचल्यानंतर खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
सदर समितीने १७ जून, २४ जून आणि ७ जुलै रोजी झालेल्या बैठकींमध्ये खटले निकाली काढण्यात होणाऱ्या विलंबाच्या मुद्यावर चर्चा केली. तसेच, प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अनेक शिफारसी केल्या आहेत. त्यातील मुख्य सूचना ही उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याशी संबंधित आहे. त्यासाठी समितीने मुख्य न्यायामूर्तींनी संबंधित न्यायालयांना अशा प्रकरणांना प्राधान्याने सोडवण्याचे आणि खटल्यांची प्रलंबित असलेली संख्या कमी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी शिफारस केली आहे.
खासदार/आमदारांच्या प्रकरणांवर प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांकडून पंधरवड्याला अभिप्राय मिळावा यावरही समितीने अहवालात भर दिला आहे. तसेच, खटल्यांच्या प्रगतीवर सतत देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने जिल्हा न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाकडे मासिक अहवाल संकलित करून पाठवावा. अशी प्रकरणे मार्गी लागण्यास होणाऱ्या विलंबाची विशिष्ट कारणे त्यात नमूद करावीत आणि प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी वैयक्तिकरित्या ही निरीक्षणे नोंदवावीत, असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे.
समितीने यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्तींचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने घेतली व निबंधकांना जिल्हानिहाय मासिक तपशील संबंधित पालक न्यायमूर्तींना पाठवण्याचे आदेश दिले. पालक न्यायमूर्तींनी त्याच्या अखत्यारीतील जिल्ह्यांत येणाऱ्या खटल्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे आणि संबंधित न्यायाधीशांना लवकर प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत.
समन्स, नोटीस किंवा मुद्देमाल संबंधित प्रकरणांमध्ये, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी अडचणी ओळखण्यासाठी आणि वेळेचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित न्यायालयांशी समन्वय साधावा, समन्स किंवा वॉरंटची अंमलबजावणी झाली नाही, तर न्यायालयांने प्रकरणाशी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना बोलावून स्पष्टीकरण मागावे, त्याचवेळी, सर्व संबंधित न्यायाधीशांना ७ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देताना वेळेचे नियोजन करण्याचेही आदेश दिले. तसेच, असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल, असा इशाराही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला.