वाहिनी निवडीचा हक्क कागदावरच?

१ फेब्रुवारीनंतरही केबल चालकांच्या असहकार्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’च

‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणा’च्या (ट्राय) नव्या नियमानुसार वाहिन्या निवडीचा हक्क १ फेब्रुवारीपासून देशभरात लागू झाला असला तरी स्थानिक केबल चालकांनी जुन्या पद्धतीनेच प्रसारण सुरू ठेवल्याने परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. नाही म्हणायला डीटीएच चालकांकडून त्याचे नियमन सुरू झाले आहे. परंतु, केबलचालकांमुळे ग्राहकांचा वाहिनी निवडीचा हक्क म्हणून ज्या नियमावलीची प्रसिद्धी करण्यात आली होती, ती कागदावरच असल्याचे चित्रो आहे.

दुसरीकडे काही सशुल्क वाहिन्यांनी नि:शुल्क वाहिन्यांच्या स्पर्धेत आपल्या वाहिन्या टिकून राहाव्या यासाठी आपल्या सर्व वाहिन्या एकगठ्ठा (पॅक) विक्रीच्या दरांत कपात केली आहे. तर काहींनी पॅकचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. यात झी, स्टार, सोनी आणि कलर्स या मोठय़ा प्रक्षेपण कंपन्याही मागे नाहीत.

काही वाहिन्यांनी पॅकच्या किंमतीत आणि स्वरूपात असे बदल केले असतानाच स्थानिक केबल चालकाकाडून सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांना अजुनही जुन्याच धोरणाप्रमाणे वाहिन्यांचे प्रसारण पहावे लागत आहे. नि:शुल्क वाहिन्या आणि काही सशुल्क वाहिन्यांच्या मिळून केलेल्या पॅकेजनुसारच अनेक केबलचालक सेवा देत आहेत. त्यामुळे नव्या नियमांनुसार वाहिन्यांची निवड केव्हा करता येणार, याबाबतही अनिश्चितता आहे. परिणामी वाहिनी निवडीचा अधिकार कागदावरच असल्याचे चित्र नियमावली लागू झाल्याच्या पहिल्या आठवडय़ात तरी पाहायला मिळत आहे.

वाहिनी जबाबदार नाही.

आम्ही आमच्या वाहिनीचा एकगठ्ठा पॅक घोषित केला आहे. त्यानुसार डीटीएच ऑपरेटरकडून त्याचे नियमन सुरू झाले आहे. परंतु स्थानिक लोक ल केबल ऑपरेटरकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्याला वाहिनी जबाबदार नाही. ही समस्या त्या एमएसओ कंपन्यांची आणि स्थानिक केबल चालकांची आहे. ग्राहकांनी त्यांच्याकडे नव्या नियमानुसार वाहिन्या दाखवण्याची मागणी केली पाहिजे, असे एका वाहिनीच्या प्रतिनिधीकडून सांगण्यात आले.

एमएसओ (मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर) यांच्याकडून वाहिन्यांची सेवा अजून खंडित झालेली नाही. सध्या ग्राहकांना जुन्या पॅकेजप्रमाणे सेवा दिली जात आहे. स्थानिक केबल चालकांचे प्रक्षेपण कंपन्या आणि एमएसओबरोबर करार अजून व्हायचे आहेत. ते झाले की सशुल्क वाहिन्या बंद होतील. मग ग्राहकांना त्यांच्या आवडीच्या वाहिन्या मागणीनुसार देता येतील. स्थानिक केबल चालकांना प्रसारणातील ४० टक्के हिस्सा मिळत नाही, तोवर केबल चालकांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. हे आंदोलन या महिन्यात सुरुच राहिले तर जुन्या पॅकेजप्रमाणे मासिक शुल्क ग्राहकांकडून घेतले जाईल.

– अनिल परब, अध्यक्ष सेना केबल चालक संघटना

ग्राहकांना आम्ही संकेतस्थळ, अ‍ॅप, एसएमएस आणि कॉलमार्फत वाहिन्या निवडीसाठी पर्याय दिले आहेत. ज्यांना या मार्गानी निवड करता येणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी त्यांच्या परिसरातील वितरकाकडे जाऊन वाहिन्यांची निवड करण्याचा पर्याय दिला आहे. त्यामुळे या फेब्रुवारीअखेर नव्या नियमांनुसार शुल्क घेणार आहोत. ज्यांनी सहा महिने आणि वर्षभराचे शुल्क आधी भरले होते, त्यांचेच शुल्क फक्त जुन्या दरानुसार घेणार आहोत. पण त्यांचा कालावधी संपताच त्यांच्या आवडीप्रमाणे वाहिन्यांची सेवा देऊ.

– प्रवक्ता, टाटा स्काय