शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेत वाढ, शेतीमालाचे काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, बाजारपेठेची निर्मिती, प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची निर्यात करणे इत्यादी बाबींचा समावेश असलेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
फळे व भाजीपाला यांसारख्या नाशवंत शेतमाल प्रक्रिया प्रकल्पांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या नवीन योजनेसाठी फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने यांवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा अशा प्रकारचे प्रकल्प स्थापन करू इच्छिणारे शासकीय-सार्वजनिक उद्योग, शेतकरी उत्पादन कंपनी किंवा गट, महिला स्वयंसहाय्यता गट, खासगी उद्योग, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था पात्र ठरतील, असे त्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या माध्यमातून कृषीपूरक उद्योगांना चालना देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी ३० टक्के अनुदान किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१७-१८ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पाच वर्षांनंतर त्याचा आढावा घेऊन, ती पुढे चालू ठेवायचे की नाही हे ठरविले जाणार आहे, अशी माहिती फुंडकर यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या नावे योजना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल टाकत मुख्यमंत्र्यांच्या नावे योजना सुरू केल्या आहेत. योजनांना कोणाचीही नावे देण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या नावे या योजना अमलात आणल्या जात आहेत.पंतप्रधान मोदी यांनी ‘पंतप्रधान’ ग्रामसडक योजनेपासून अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात केली. त्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पेयजल योजना राज्यात अमलात आली. आता त्यात आणखी दोन योजनांची भर घालून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे ‘सौर कृषी वाहिनी’ आणि ‘कृषी व अन्न प्रक्रिया’ योजना आता सुरू करण्यात आल्या आहेत.