स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यावर अतिरिक्त ‘व्हॅट’ वसूल करून महानगरपालिकांना आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असला तरी त्यातून महापालिकांच्या स्वायत्ततेवर बंधने येतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. वसूल केलेल्या निधीच्या वाटपात पारदर्शकतेची हमी नसल्याने महापालिकांना शासनावर अवलंबून राहावे लागेल तसेच त्यामध्ये पक्षीय राजकारण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
जकात रद्द केल्यापासून राज्यातील नगरपालिका पूर्णपणे शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून आहेत. जकात रद्द केल्यापासून महापालिकाही आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आल्या आहेत. सोलापूरसारख्या महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे अशक्य झाले. एलबीटी रद्दच्या घोषणा होत राहिल्याने व्यापाऱ्यांनीही हा कर भरण्याचे टाळले. परिणामी महानगरपालिका आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आल्या.
एलबीटी रद्द केल्यावर ‘व्हॅट’च्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न सरकारने महापालिकांना द्यावे, असे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी दोन टक्के अतिरिक्त व्हॅट गोळा करण्याची योजना आहे. अहेरीमध्ये खरेदी करणाऱ्या नागरिकाने २५ महापालिकांचा (मुंबई महापालिका वगळता) खर्च भागविण्यासाठी जादा कर का द्यावा, असा प्रश्न आहे. विधी व न्याय विभागाने त्याला आक्षेप घेतला आहे. फक्त महापालिका हद्दीत खरेदी होणाऱ्या वस्तूंवर एक किंवा दोन टक्के अतिरिक्त कर गोळा करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला, पण त्यातून पुरेसे उत्पन्न मिळणार नाही तसेच यात अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत.
एलबीटी रद्द करून वाढीव ‘व्हॅट’ गोळा करायचा आणि त्यातून महापालिकांना निधी द्यायचा, असा प्रस्ताव आघाडी सरकारच्या काळात होता. व्यापारी संघटनांची तशी मागणी होती. पण हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्यानेच मी मुख्यमंत्री असताना निर्णय घेण्याचे टाळले होते. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार द्यायचे आणि दुसरीकडे त्यांना शासनावर अवलंबून ठेवायचे, हे योग्य नाही.
पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
शासनावर अवलंबून राहावे लागणार
महापालिकांचा स्वत:चा उत्पन्नाचा स्रोत गेल्यास दैनंदिन खर्च भागविण्याकरिता त्यांना राज्य शासनावर अवलंबून राहावे लागेल. व्हॅटच्या माध्यमातून गोळा केलेला सारा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा होईल. मात्र विरोधी पक्षांच्या ताब्यातील महापालिकांना निधी देताना हात आखडता घेतला जाण्याची शक्यता आहे.