महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था या दोन्हींचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाबाबत दोन्ही संस्थांनाही कळविण्यात आले आहे.
या दोन्ही संस्थांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर राज्य शासनाने डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. हे एकत्रीकरण योग्य आहे किंवा नाही याबाबत अभ्यास करुन काही सूचना करण्याची शिफारस या समितीला करण्यात आली होती.
या समितीने दोन्ही संस्थांचे एकत्रीकरण न करता त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याची महत्वाची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला होता.
महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था या दोन्ही संस्थांच्या स्थापनेची उद्दिष्टे वेगवेगळी असल्याने त्यांचे एकत्रीकरण न करता स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. अभय कोलारकर यांनी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याअंतर्गत समितीचा अहवाल, समितीने केलेल्या शिफारसी आणि सूचना यावर काय कार्यवाही करण्यात आली, त्याबाबत शासनाकडे विचारणा केली होती. कोलारकर यांना दिलेल्या उत्तरात दोन्ही संस्थांचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
शासनाने नेमलेल्या या समितीत डॉ. यशवंत मनोहर, डॉ. वि. स. जोग, रेखा बैजल, प्रा. प्रवीण दवणे यांच्यासह राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाचे उपसचिव यांची समिती नेमण्यात आली होती.