गेल्या ५६ वर्षांपासून भारतात राहणाऱ्या, पण युगांडामध्ये जन्मलेल्या आणि मूळ भारतीय वंशाच्या असलेल्या, तसेच कागदपत्रांअभावी अचानक देशविहीन झालेल्या महिलेने नागरिकत्व मिळण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारला त्यादृष्टीने आदेश द्यावेत, अशी मागणी तिने न्यायालयाला केली आहे.
इला पोपट असे या महिलेचे नाव आहे. पूर्व आफ्रिकेतील युगांडा येथे तिचा जन्म झाला आणि दहा वर्षांची असताना १९६६ मध्ये ती आईच्या पारपत्रावर भारतात आली. तिच्या आई-वडिलांकडे ब्रिटिश पारपत्र होते. नागरिकत्वासाठी भरलेल्या ऑनलाइन अर्जावर व्हिसा २०१९ पर्यंत वैध असल्याचा चुकीचा उल्लेख केला होता. या कारणास्तव मुंबईच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिचा नागरिकत्त्वाचा अर्ज फेटाळला, असा दावा करत पोपट हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच नागरिकत्त्व बहाल करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्तीकडे पारपत्र मिळवले तर तिला त्याआधारे भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
आई-वडिलांकडे ब्रिटिश पारपत्र होते. त्यामुळे याचिकाकर्तीने ब्रिटिश दूतावासाशी संपर्क साधला होता. परंतु तिच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नसल्यामुळे ब्रिटिश दूतावासाने पारपत्र देण्यास नकार दिल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे वकील अद्वैत सेठना यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच याचिकाकर्तीच्या मागणीकडे प्रतिकूल दृष्टीकोनातून पाहिले जाणार नाही. मात्र नागरिकत्व मिळवण्यासाठी याचिकाकर्तीला उपरोक्त प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
एवढेच नव्हे, तर प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी याचिकाकर्ती युंगाडाच्या दूतावासाशी संपर्क साधू शकते, असेही सेठना यांनी सुचवले. त्यानंतर या सूचनेवर विचार करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही याचिकाकर्तीची मागणी मान्य केली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २२ ऑगस्टला ठेवली आणि केंद्र सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
याचिकेनुसार, पारपत्रासाठी याचिकाकर्तीने तीन वेळा अर्ज केला होता आणि पालकांचे ब्रिटिश पारपत्र जमा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी भारतात कसा प्रवास केला हे दाखवणारी कागदपत्रे सादर करण्यास तिला सांगितले गेले. आईसोबत भारतात आलो तेव्हा अल्पवयीन होतो. त्यामुळे तिच्याकडे भारतात कसे आलो हे दाखवणारी कागदपत्रे नव्हती. तिने तिसऱ्यांदा पारपत्रासाठी अर्ज केला असता प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयाने याचिकाकर्तीला पारपत्र हवे असल्यास आधी नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, याचिकाकर्तीने नागरिकत्वासाठी ऑनलाइन अर्ज केला आणि तो फेटाळण्यात आला. त्यामुळे तिने आता नागरिकत्वसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.