१.४ अब्ज डॉलर्सच्या कर मागणीचे प्रकरण : फोक्सवॅगनची आयात थांबवणार नाही, सीमाशुल्क विभागाची उच्च न्यायालयात माहिती

कर मागणीबाबत सीमाशुल्क विभागाने बजावलेल्या नोटिशीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, ही नोटीस मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, सीमाशुल्क विभागाने न्यायालयाला उपरोक्त माहिती दिली.

तत्पूर्वी, १२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर मागणी ही खूपच जास्त असल्याचा दावा कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केला. तसेच, सीमाशुल्क विभागाची मागणी रद्द करण्याची मागणी केली. तर, कंपनीने ऑडी, स्कोडा आणि फोक्सवॅगन कारच्या आयातीला कम्प्लिटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) ऐवजी सुटे भाग म्हणून चुकीचे वर्गीकृत केले, परिणामी, सीमाशुल्कात लक्षणीय कपात झाल्याचा प्रतिदावा सीमाशुल्क विभागाने केला. सीकेडी युनिट्सवर ३०-३५ टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते. परंतु, कंपनीने कारची आयात सुटे भाग म्हणून घोषित केली आणि फक्त ५-१५ टक्के सीमाशुल्क भरल्याचेही विभागाने न्यायालयाला सांगितले. त्याची न्यायालयाने नोंद घेतली व त्याबाबत कंपनीच्या कृतीवर बोट ठेवले. त्यानंतर, आजपर्यंत कंपनीची कोणतीही आयात थांबवलेली नाही आणि यापुढेही ती थांबवणार नाही, असे सीमाशुल्क विभागाच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एन. वेंकटरमन यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांचे म्हणणे न्यायालयाने नोंदवून घेतले.

दरम्यान, २०११ ते २०२४ पर्यंत कंपनीचे देयक २०२४ मध्ये मंजूर केल्यानंतर आणि सुट्या भागाच्या कराची रक्कम भरण्यात आल्यानंतर अधिकारी आता इतक्या जास्त रकमेची मागणी करू शकत नाहीत, असा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आला. तसेच, भारतात कंपनीचे सहा हजार कर्मचारी आहेत. ते कुठे जातील आणि आता हा जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला असल्याचेही दातार यांनी कर मागणी नोटीस रद्द करण्याची मागणी करताना न्यायालयाला सांगितले. कंपनीतर्फे कारचे सुटे भाग आयात केले जात असून सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्याप्रमाणे ते सीकेडी युनिट्स नाहीत, असा दावाही दातार यांनी केला.

त्याचप्रमाणे, कंपनीतर्फे २००१ पासून कारच्या सुट्या भागांची आयात केली जात असून सध्याचा संपूर्ण वाद सीकेडी युनिट्सबद्दल आहे. शिवाय, २०११ मध्ये सीकेडी युनिट्सवर लादण्यात येणारे सीमाशुल्क वाढवण्यासाठीची अधिसूचना काढण्यात आली होती. परंतु, कंपनीला त्याबाबतची कोणतीही सूचना अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. सप्टेंबर २०२४ मध्ये न्हावा शेवा बंदरातील एका सीमाशुल्क अधिकाऱ्याने कंपनीची आयात सीकेडी युनिट श्रेणीअंतर्गत येते, असा निर्णय दिला आणि कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचा दावा दातार यांनी केला. तथापि, अधिकाऱ्यांनी २०११ ते २०२४ पर्यंत हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. मग २०२४ मध्ये अचानक हा मुद्दा का उपस्थित केला गेला ? असा प्रश्न उपस्थित करताना २०२३-२०२४ पर्यंत कंपनी सीकेडीऐवजी सुट्या भागांसाठी आकारण्यात येणारा कर भरत होती, असे दातार यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कंपनीला बजावलेला कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली.