मुंबई : राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासह आयोगाच्या इतर सदस्यांच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही नियुक्ती योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच करण्यात आली असून या नियुक्तीचा आदेश रद्द करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक मागासलेपणाचा अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला होता. त्याचप्रमाणे, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यालाही स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> शरद पवार गटाच्या १० आमदारांना अपात्र जाहीर करा, अजित पवार गटाचे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

विशेष म्हणजे, आयोगाने केलेली ही शिफारस विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंगळवारी मंजूर करण्यात आली. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली. आयोगाने सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालात, राज्यातील २८ टक्के मराठा लोकसंख्या असून या समाजाला मागासलेपणाच्या अपवादात्मक आणि विलक्षण परिस्थितींचा सामना करावा लागत असल्याचा निष्कर्ष १० टक्के आरक्षणाची शिफारस करताना नोंदवण्यात आला होता.

हेही वाचा >>> अटल सेतूमुळे ४० मिनिटांची बचत, एसटीच्या ताफ्यातील शिवनेरीची धाव अटल सेतूवरून

ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन या संस्थेने ही जनहित याचिका दाखल केली असून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी. याचिकेची प्रत आपल्याला अद्याप मिळालेली नसल्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, या प्रकरणी युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ वकील दोन आठवडे उपलब्ध नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी याचिकेवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही त्यांची विनंती मान्य केली. तसेच, राज्य सरकारला याचिकेची प्रत उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही. याशिवाय, मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यास नकार दिल्याने आधीच्या सदस्यांना राजकीय दबावाखाली राजीनामा द्यायला भाग पाडल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरंगे-पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नियुक्ती केली होती. त्यांच्याकडेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षपद नंतर देण्यात आल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारवर विविध प्रकारे दबाव टाकत असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.