लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : शासकीय सेवेत कायम करा, किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेचे लाभ द्या या मागण्यांसाठी राज्यातील गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका आंतराष्ट्रीय महिला दिनी ८ मार्च रोजी आझाद मैदानावर निदर्शने करणार आहेत.
आणखी वाचा- म्हाडा कोकण मंडळाच्या घरांची सोडत, बुधवारपासून अर्ज विक्री-स्वीकृतीस सुरुवात
महाराष्ट्रामधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात ७० हजार आशा व चार हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांना कामावर आधारीत मिळणारा मोबदला हा अत्यंत अल्प आहे. त्यामध्ये त्यांचा उदरनिर्वाह होत नाही. त्यांना कामगार कायद्याखाली कोणतेही सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नाहीत. गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांची नेमणूक भारतीय संविधानाच्या ४७ व्या कलमांतील उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यांचे काम कायमस्वरूपी आहे. त्यामुळे त्यांना मानसेवी, स्वयंसेविका समजणे अयोग्य आहे. गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांनी कोरोना काळामध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम केले. त्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य यंत्रणेचा कणा आहेत. कोरोना काळातील कामामुळे त्यांना योद्धा म्हणून गौरविण्यात आले.
गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांच्या या कामाची नोंद युनिसेफनेही घेतली. मात्र सरकारने या गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना अद्यापही अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना शासकीय सेवेत कायम करा, किमान वेतन द्या, त्यांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ द्या या मागण्यांसाठी राज्यातील गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांनी आंतराष्ट्रीय महिला दिनी म्हणजेच ८ मार्च रोजी आझाद मैदानावर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य आशा – गटप्रवर्तक कर्मचारी कृति समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी दिली.